लखनऊ। योगी सरकार ने आज अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 4 लाख 28 हजार 384 करोड़ 52 लाख का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने परम्परागत ईस्ट भगवान का नाम लेते हुए भगवान श्री राम और श्री कृष्ण को याद किया और उन्होंने बजट पेश करने से पहले एक शायरी पढ़ी।
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बता दें कि इस बार पिछले बजट की तुलना में 11.4% ज़्यादा बजट आवंटन किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। एक जनपद एक उत्पाद पर काम करेंगे। सरकार ने 5 लाख आवासों के आवंटन का लक्ष्य रखा है। गेंहू खरीद के लिए 5500 केंद्र खोले जाएंगे।
- लखनऊ-आगरा एक्सप्रेश वे के लिए 500
- रोड निर्माण के लिए 11 हजार 343 करोड़
- माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए 480 करोड़
- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए 176 करोड़
- निशुल्क किताबों के लिए 76 करोड़
- सर्व शिक्षा अभियान के लिए 18 हजार 176 करोड़
- सबला योजना के लिए 351 करोड़
- कक्षा 1 से 8 तक निशुल्क किताबें
- फल वितरण के लिए 176 करोड़
- मिड डे मील के लिए 2 हजार 48 करोड़
- युनिफोर्म के लिए 40 करोड़
- महिला बाल विकास कल्याद के लिए 8 हजार 851 करोड़
- बुन्देल खंड और जैन सर्किट को 70 करोड़
- रामायण, कृष्ण, सूफी, बौद्ध सर्किट के लिए 70 करोड़
- आहिल्याबाई निशुल्क शिक्षा योजना को 121 करोड़
- कार्गारों में सोलर ऊर्जा के लिए 10 करोड़
- किसानों को खाद के लिए 100 करोड़
- सचिवालय के आतंरिक सुरक्षा के लिए 13.50 करोड़
- दीनदयाल उपाध्याय मोडल विद्यालय को 26 करोड़
- बरसाना में होली के लिए 10 करोड़
- पीएम ग्राम सड़क योजना को 2 हजार 873 करोड़
- गंगा परियोजना को 4 हजार 782 करोड़
- सरयू नहर परियोजना को 1 हजार 614 करोड़
- 20 नए कृषि केंद्रों की स्थापना की गई है
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 100 करोड़
- पुल निर्माण के लिए 1 हजार आठ सौ 17 करोड़ रुपये आवंटित।
- गांवों में खोले जाएंगे 100 आयुर्वेदिक अस्पताल
- कैलाश मानसरोवर भवन का होगा निर्माण
गौरतल है कि योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को यूपी के 21वें मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की कमान संभाली। जिसके बाद योगी सरकार ने अपने पहले बजट में प्रदेश के लिए 3 लाख 84 हजार करोड़ का बजट पेश किया था। वहीँ जानकारों का कहना है कि योगी सरकार ने इस बजट से लोकसभा चुनाव-2019 के लिए प्रदेश की 80 सीटों को साधने का काम किया है।
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बजट सत्र 2018-19 में योगी सरकार का पूरा फोकस गांव, गरीब, युवा और व्यापारियों के साथ-साथ, किसानों के बुनियादी ढांचे पर रहा, रोजगार सृजन के लिए अधिक से अधिक अवसर कैसे पैदा हों इस पर भी योगी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा सरकार ने स्टार्टअप पर भी ख़ास जोर दिया है।
वहीँ अगर पिछले साल के बजट की बात करें तो योगी सरकार ने किसानों की कर्जमाफी पर जोर दिया देते हुए 36 हजार करोड़ रुपए दिए थे। हालांकि इस बार सरकार किसी भी तरह के कर्जमाफी करने से बचती नजर आई। वहीँ इस बार के बजट में योगी सरकार ने लड़कियों के लिए एक खास तोहफा दिया है। सरकार ने कन्या विद्या धन योजना और मुख्यमंत्री बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना शुरू किया है। इस बजट में सरकार पूर्वांचल एक्सप्रेस के साथ-साथ कानपुर और वाराणसी में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए भी धन आवंटित किया है।
