भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर उस समय कड़ी आपत्ति जताई जब उसने 15 वर्षीय बलात्कार पीड़िता को 31 सप्ताह की गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति देने वाले अपने पूर्व आदेश के खिलाफ उपचारात्मक याचिका दायर की। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसा निर्णय पीड़िता और उसके परिवार का होना चाहिए, न कि राज्य का। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सरकार के इस कदम पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा महोदया, नागरिकों का सम्मान कीजिए आपको चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है, केवल पीड़िता या उसका परिवार ही चुनौती दे सकता है।
न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने सरकार के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा, “हम व्यक्तिगत विकल्पों का सम्मान करते हैं और आपको भी करना चाहिए…” अदालत ने कहा कि माता-पिता को चिकित्सा संबंधी जानकारी दी जानी चाहिए और उन्हें बच्चे के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम निर्णय लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में, अदालत ने सुझाव दिया कि मौजूदा कानूनों में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है। अदालत ने कहा, “बलात्कार के कारण गर्भावस्था होने पर कोई समय सीमा नहीं होनी चाहिए,कानून को गतिशील और बदलते समय के अनुरूप होना चाहिए।
