सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट: नाराज सुप्रीम कोर्ट, 850 पेज के हलफनामे को बताया ‘कचरा’

नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत ने देश में बढती बीमारियों से निपटने के लिए सरकारों के रुख पर सवाल उठाया है. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर राज्यों को कड़ी फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर हो जाने की चेतावनी दी है. सर्वोच्च अदालत ने वेस्ट मैनेजमेंट पर राज्य सरकारों की हीलाहवाली पर सख्ती दिखाते हुए केंद्र सरकार को भी नसीहत दी है.

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट

अदालत ने कहा कि अगर  केंद्र के बनाए नियमों का राज्य ही पालन नहीं कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि केंद्र अपने नियमों को वापस ले ले.

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर नाराज SC

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा दाखिल 850 पेज के हलफनामे पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ये खुद में सॉलिड वेस्ट हैं और हम कचरा ढोने वाले नहीं है.

इनमें ज्यादातर राज्यों को भेजे गए पत्र हैं. कोर्ट का मानना है कि सफाई के मामले में दिल्ली को रोल मॉडल मानना पूरी तरह गलत है और इससे देशभर में प्रदूषण को लेकर भयावह हालात होंगे.

यह भी पढ़ें : जवानों की शहादत पर फारूक अब्दुल्ला ने दिया बेतुका बयान,कहा- गलती दोनों तरफ से है

केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के हलफनामे को स्वीकार करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया और केंद्र को तीन हफ्ते में सभी राज्यों की एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.

कोर्ट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर चार हफ़्तों के भीतर एक प्लान बनाने की बात करते हुए कहा कि हम उम्मीद करते है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर दिल्ली सरकार कोई ठोस प्लान बनाएगी जिसे दूसरे शहरों में भी दोहराया जा सकेगा.

यह भी पढ़ें : क्या है मालदीव में जारी राजनीतिक संकट, एक क्लिक में समझें पूरा मामला

कोर्ट द्वारा जारी की गयी नोटिस में सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि हमारे आदेश देने के बाद भी सुस्ती बनी रहती है तो ऐसे आदेश का क्या फायदा. जिन नियमो को नजरअंदाज किया जाता हो उनको वापस ले लेने में ही सबकी भलाई है.

डेंगू और चिकनगुनिया पर संज्ञान लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर हर राज्य में एडवाजयरी कमेटी बनाने के निर्देश दिए थे साथ ही केंद्र को कहा था कि वो इनकी रिपोर्ट एक साथ कोर्ट में दाखिल करे.

 

LIVE TV