NGT का ऑड-इवन पर फैसला आज, पुराने रिकॉर्ड रखेगी दिल्ली सरकार
नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़े वायु प्रदूषण पर लगाम के मकसद से केजरीवाल सरकार की प्रस्तावित वाहनों के ऑड-इवन फॉर्मूले को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में आज अहम सुनवाई होनी है। राज्य में पिछली दो बार लागू किए ऑड-इवन से जुड़ा डेटा सरकार एनजीटी के सामने रखेगी।
दरअसल, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऑड-ईवन फॉर्मूले को राजधानी का प्रदूषण दूर करने का सबसे कारगर उपाय माना था लेकिन एनजीटी ने उन्हें झटका देते हुए कहा है कि संतुष्ट होने तक इसे लागू नहीं किया जाएगा। इस मामले पर एनजीटी ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि सीपीसीबी की रिपोर्ट के बाद भी ऑड-ईवन क्यों लाया जा रहा है।
यह भी पढ़ें : एयर एशिया की महिला यात्री का यौन उत्पीड़न, शौचालय गंदा होने की शिकायत…
गौरतलब हो कि 21 अप्रैल 2016 को सीपीसीबी की रिपोर्ट में यह साफ कहा गया था कि उनके पास ऐसे कोई भी आंकड़ें नहीं हैं जिसके बूते यह कहा जा सके कि इस फॉर्मूले को लागू करने से राजधानी में प्रदूषण में कमी आई थी। वहीं एनजीटी का यह भी कहना है कि एक ओर जहां अब राजधानी में हालात सामान्य हो रहे हैं तो अब केजरीवाल सरकार ऑड-ईवन फॉर्मूले को लागू करने जा रही है। ऐसा करने से लोगों को असुविधा होगी।
राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को प्रदूषण रोकने के लिए 100 उपाय दिए थे लेकिन हर बार आप सरकार ने इस फॉर्मूले को ही चुना। एनजीटी ने आगे कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कभी भी इस फॉर्मूले को लागू करने को नहीं कहा।
