फ्री इंटरनेट कॉल से बड़ी सरकार की चिंता, सामने आई ये वजह

App के जरिए की जाने वाली फ्री वॉइस कॉल अब सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया है। आम कॉल को सरकार द्वारा आसानी से ट्रैक किया जा सकता है, लेकिन इन ऐप से की गई फ्री कॉल को ट्रैक नहीं किया जा सकता है। फ्री वॉयस कॉल के लिये ज्यादातर WhatsApp और Telegram जैसी ऐप का इस्तेमाल किया जाता है।

स्मार्टफोन यूजर्स के फ्री इंटरनेट कॉल ने सर्कार की चिंता बढ़ा दी है। इसलिए सरकार ओवर-द-टॉप (OTT) कम्युनिकेशन ऐप को अपने नियंत्रण में लाएगी। यूजर्स फ्री कॉल के लिए सबसे ज्यादा वॉट्सऐप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसी ऐप का इस्तेमाल करते हैं. इंटरनेट कॉल को ट्रैक करना बेहद मुश्किल है, लेकिन सरकारी नियंत्रण के बाद इन ऐप्स से की जाने वाली फ्री कॉल्स को ट्रैक किया जा सकेगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकारी अधिकारियों का कहना है कि फ्री कॉल से देश की सुरक्षा और वित्तीय धोखाधड़ी का खतरा काफी बढ़ जाता है।

टेलीकॉम डिपार्टमेंट के (DoT) के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक, फिलहाल 60-70 फीसदी फ्री वॉयस कॉल वॉट्सऐप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसी ऐप से हो रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म वॉट्सऐप भारत को अपने सबसे बड़े बाजार के रूप में गिनता है, जहां 50 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं। यहां फ्री वायस कॉल के लिए यूजर्स बड़े पैमाने पर ओवर-द-टॉप (OTT) कम्युनिकेशन ऐप का इस्तेमाल करते हैं।

फ्री कॉल का डेटा इकट्ठा करना मुश्किल
फ्री इंटरनेट कॉल का एक बड़ा हिस्सा OTT के जरिए होता है. लेकिन यह कितनी मात्रा में होती हैं, इसकी गिनती करना काफी मुश्किल है, क्योंकि यह सब डेटा सेशन में होता जिसे मिनटों में नहीं गिना जा सकता है. इसकी गिनती बाइट्स में हो सकती है. भारत में डेटा की खपत पिछले सालों की तुलना में कई गुना बढ़ गई है. इसमें सबसे बड़ा रोल 4G कनेक्टिविटी का है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट के (DoT) के अधिकारियों के मुताबिक आम वॉयस कॉल को ट्रैक करना काफी आसान है, लेकिन OTT कॉल के मामले में ऐसा नहीं है. ET के मुताबिक टेलीकॉम ऑपरेटर्स को कम से कम एक साल के लिए सभी वॉयस कॉल का कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) स्टोर करना अनिवार्य है. CDR का डेटा सुरक्षा और जांच एजेंसियों के लिए जरूरत पड़ने पर काम आता है. फिलहाल इंटरनेट कॉल के लिए ऐसी कोई जरूरत नहीं है।

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