‘सामान की खरीद पर पक्का बिल तो मिलेगा इनाम’, इस योजना में सरकार दे सकती हैं ये…

नई दिल्ली। हम अक्सर मार्केट से कोई रोजमर्रा का सामान खरीदते वक़्त हम बिल नहीं लेते हैं। ऐसा करके हम उस दुकानदार को जीएसटी चोरी करने का बढ़ावा तो देतें ही है साथ ही साथ एक जिम्मेदारी नागरिक होने के नाते भी गलत करते है।

ऐसे बहुत से लोग है जो ज्ञान की अभावता के कारण बिल नहीं लेते। लेकिन अब से कुछ भी सामान ख़रीदे तो बिल जरूर ले क्योंकि आपको नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

केंद्र सरकार गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) संग्रह बढ़ाने के लिए कई नई येाजना पर काम कर रही है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को सामान खरीदते समय बिल लेने पर उपभोक्ताओं को नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। अंग्रेजी के अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में इस बारे में जानकारी दी गई है।

वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार प्रस्तावित योजना के तहत ग्राहकों को बिल के कुल मूल्य के एक निश्चित हिस्से की राशि छूट के तौर पर दी जाएगी। विभाग की ओर से उपभोक्ताओं को इस योजना के तहत बिल मांगने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

खाते में आएंगे पैसे

जो भी व्यक्ति डिजिटल भुगतान करता है तो उसके खाते में प्रोत्साहन राशि भेजी जाएगी। फिलहाल प्रोत्साहन राशि अभी तय नहीं की गई है। दरअसल आम चुनावों के तहत लागू आचार संहिता के चलते कोई नई योजना लागू नहीं की जा सकती है। इसके चलते फिलहाल इस योजना को रोक कर रखा गया है।

नई सरकार के आने पर शुरू होगा काम

नई सरकार आते ही इस योजना पर तेजी से काम शुरू किया जाएगा। हालांकि वित्त मंत्रालय की ओर से इस योजना को ले कर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। फिलहाल केंद्रीय अप्रस्तक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से इस योजना के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है।

कर संग्रह बढ़ाने के लिए उठाए गए कई कदम

जीएसटी संग्रह को बढ़ाने के लिए विभाग की ओर से कई तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में अधिकारियों ने ऐसी कंपनियों से स्पष्टीकरण मांगना शुरू किया है, जिनके कर भुगतान के आंकड़े का मिलान ईवे बिल में काफी अंतर पाया गया है। राजस्व अधिकारियों ने कर चोरी पर रोक लगाने के लिए आपूर्ति आंकड़ों के मिलान के क्रम में यह कदम उठाया है।

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दिल्ली सरकार ने की थी शुरुआत

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार 2016 में बिक्री कर बिल पर इनामी योजना लागू की थी। इसके तहत ग्राहकों को जागरूक करते हुए कोई भी सामान खरीदने पर उसका बिल लेने तथा उन्हें बिक्री कर विभाग द्वारा लगाए गए ड्राप बाक्स में डालना होता है। विभाग उन बिलों पर ड्रा के माध्यम से इनाम निकालता है। इस योजना का मकसद लोगों को अधिक से अधिक बिल लेने के लिए प्रेरित करने के साथ-साथ फर्जी बिल काटने वाले कारोबारियों पर शिकंजा कसना हैं।