नैनीताल हाईकोर्ट पहुंचा मेडिसिन फार्मासूटिकल कम्पनी का निजी हाथों में देने का विवाद, कोर्ट सुनाएगा अंतिम फैसला…

रिपोर्ट – कान्ता पाल

नैनीताल । रामनगर की इंडियन मेडिसिन फार्मासूटिकल कम्पनी को निजी हाथों में देने का मामला पहुंचा नैनीताल हाई कोर्ट।  हाई कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार को राज्य सरकार और केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा लगाई गयी आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए अंतिम निर्णय लेने के लिए आदेश दिए हैं।

नैनीताल हाईकोर्ट

आपको बता दें कि हल्द्वानी निवाशी नीरज तिवारी ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा रामनगर की आईएमपीसीएल कंपनी को निजी हाथों में दे रही है जो गलत है क्यों कि इस कंपनी का सालाना कारोबार 100 करोड़ का है जो हर साल 308 करोड़ का फायदा भी सरकार को दे रही है।

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जिसके बावजूद भी सरकार इस कंपनी को निजी हाथों में दे रही है, और कंपनी को निजी हाथों में देने से उत्तराखंड के करीब 500 गांव के लोगो के रोजगार पर असर पड़ेगा, और निजी कंपनीयो के द्वारा अब तक सस्ती दरों में मिलने वाली दवा को 4 गुना ज्यादा दामो में जनता कक बेचा जाएगा, जिसका असर सीधे जनता पर पड़ेगा। याचिकाकर्ता का कहना है कि केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध केंद्र सरकार की आयुष मंत्रालय और राज्य सरकार द्वारा भी करा गया है।

 

 

 

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