देहरादून में अवैध कब्जा हटाने का अभियान हुआ तेज, उच्च न्यायालय ने दिया यह आदेश

देहरादून में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को हटाने का काम तेजी से शुरू होने जा रहा है। यह महाअभियान कल यानि कि पांच सितंबर से शुरू हो जाएगा। उच्च न्यायालय ने भी इस बात के संकेत दे दिए हैं। जिलाधिकारी सी. रवि शंकर ने अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश से स अभियान की शुरुआत करने के लिए समय मांगा है। यह अभियान हर लिहाज से काफी जरुरी है क्योंकि अतिक्रमण हटाना बहुत जरुरी है।

मंगलवार को अपर मुख्य सचिव ने अभियान शुरू करने को लेकर बैठक बुलाई थी। बैठक में तय हुआ कि अभियान की शुरुआत उन शिकायतों के आधार पर होगी, जो पिछले करीब एक साल के दौरान शासन को प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों में अतिक्रमण अभियान को शुरू कराने की मांग की गई है। बैठक में टास्क फोर्स को अतिक्रमण अभियान शुरू करने की मांग को लेकर सरकार को प्राप्त हुए करीब 75 पत्र सौंपे गए। दूसरे चरण में इतने ही शिकायती पत्र दो-तीन दिन बाद सौंपे जाएंगे। अभियान की शुरुआत इन्हीं शिकायतों के आधार पर चिह्नित अतिक्रमणों से होगी। इस बार पॉश इलाके राजपुर रोड पर भी जेसीबी गरजेंगी।

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सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी सभागार में हुई बैठक में एसीएस ओम प्रकाश ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बिना किसी दबाव में आए अनधिकृत निर्माणों और अतिक्रमणों को हटाने का कार्य सुनिश्चित करें। उन्होंने डीएम को कहा कि फ्लाई ओवर और आरओबी के नीचे से अतिक्रमण हटाकर वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी के लिए पार्किंग और वैकल्पिक कार्यालय बनाए जाएं। लोनिवि का कैंप आफिस स्थापित किया जाए। जन सुविधा केंद्र बनाए जाएं और पुलिस पिकै ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने उद्यान विभाग से इन स्थानों को ग्रीन कवर करने के भी निर्देश दिए।