15वें वित्त आयोग को मिली कैबिनेट की मंजूरी, SC और HC के जजों का बढ़ेगा वेतन
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को बताया कि 15वें वित्त आयोग के गठन को लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हरी झंडी दिखा दी है। हांलाकि अभी इसके नियम व शर्तों जानने के लिए कुछ दिनों का इंतजार करना होगा क्योंकि इस बारे में अभी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है।
इसके साथ-साथ केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के वेतन में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। जिसके बाद अब न्यायाधीशों को सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। वेतन आयोग के इस लाभ के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के 31 जजों समेत हाईकोर्ट के 1000 जज और 2500 रिटायर जजों शामिल होंगे।
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जजों के वेतन बढ़ोतरी के साथ ही केंद्र सरकार के उपक्रमों को अपने कर्मचारियों से वेतन बढ़ाने के लिए बातचीत शुरू करने की अनुमति भी कैबिनेट ने दे दी है। वहीं यूरोपीय पुनर्गठन एवं विकास बैंक में भारत की सदस्यता को लेकर भी सारी आशंकाओं पर विराम लगा दिया गया है।
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इन तमाम फैसलों के साथ साथ भारत ने रूस के साथ आतंकवाद से मुकाबला करने और संगठित अपराध का खात्मा करने को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौते को अमलीजामा पहनाया है। प्रसाद ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री महिला शक्ति केन्द्र को भी मंजूरी दी गई है।
