ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए 5 चुनावी राज्यों में रैलियों पर लगे रोक, सुप्रीम कोर्ट में लगी अर्जी
ओमिक्रॉन का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसके बीच राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर हो रही राजनीतिक रैलियों पर रोक लगाने के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके राज्यों में हो रही राजनीतिक रैलियों पर रोक लगाने की मांग की गई है।
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले वकील विशाल तिवारी है। उन्होंने याचिका दाखिल करके चुनाव आयोग को ये निर्देश देने की मांग की है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों को डिजिटल रैली को लेकर आदेश जारी करें। कोर्ट में याचिका दाखिल करके यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग का राजनीतिक रैलियों को लेकर जो आदेश दिया गया है उसका पालन नहीं हो रहा है।
गौरतलब है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। नए वैरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर देशभर में अलर्ट है। दिल्ली सहित कई राज्यों में पाबंदियां भी लगा दी गई हैं। इन सब के बीच यूपी सहित पांच राज्यों में जल्द ही विधान सभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीएम मोदी और चुनाव आयोग से यूपी चुनाव टालने और रैलियों पर रोक लगाने की अपील की है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अनुरोध किया है कि चुनावी रैलियों, सभाओं जिसमें भीड़ इकट्ठा हो, उस पर तत्काल रोक लगाएं। अगर मुमकिन हो तो फरवरी में होने वाले चुनाव को भी एक-दो महीने के लिए टाल दिया जाए। हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जान है तो जहान है। हालांकि ओमिक्रॉन को लेकर सरकार गंभीर है। तभी पीएम मोदी ने भी कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की और कोरोना पर काबू पाने को लेकर मंथन किया।
दुनियाभर में ओमिक्रॉन का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। भारत में भी इस वैरिएंट के तीन सौ से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। देश में तीसरी लहर का अंदेशा ऐसे समय में जताया जा रहा है जब देश के सबसे बड़े राज्य यूपी समेत 5 राज्यों में विधान सभा चुनाव होने वाले हैं।
उत्तर प्रदेश विधान सभा का चुनाव निकट है जिसके लिए सभी पार्टियां रैली, सभाएं आदि करके लाखों की भीड़ जुटा रही हैं। जहां पर किसी भी प्रकार से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना संभव नहीं है और इसे समय रहते नहीं रोका गया तो परिणाम दूसरी लहर से कहीं ज्यादा भयावह होगा।
