कांग्रेस के लिए बजी खतरे की घंटी, खत्म हो सकती है राहुल की सदस्यता!

फर्रुखाबाद। जहां एक ओर आगामी 12 मई को होने वाले कर्नाटक चुनाव सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। वहीं सत्ता पक्ष यानी भाजपा और विपक्ष (कांग्रेस) एक दूसरे पर चढ़ाई करने को अमादा हैं। आज गुरूवार को मोदी, योगी और राहुल तीनों कर्नाटक की जमीं पर अपना-अपना वोट बैंक जमा करने की जुगत में लगे हैं। ऐसे में एक कहानी ऐसी भी है जो भाजपा के लिए जीत और कांग्रेस के लिए बिना चुनाव हारे, हार निर्धारित कर सकती है।

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राहुल की सदस्यता खत्म

कहने का तात्पर्य ये है कि मानो ऐसा कुछ हो जाए कि भाजपा मैदान में लाख कोशिशों के बावजूद अपनी फिजा बना पाने में नाकाम रहे और कांग्रेस के हक़ में जनता अपना फैसला सुना दे।

इस तरह जीत तो कांग्रेस की झोली में ही आ जाएगी, लेकिन फिर भी कांग्रेस चाह कर भी सत्ता के आसन पर बैठ ही न पाए।

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अब आप सोंच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कहने के पीछे तथ्य क्या है और यहां किस कारण ऐसी बात की जा रही है।

तो जानकारी के लिए बता दें, मामला है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता का। जी हां ठीक समझे। सालों से चुनाव आते ही इस बात पर जोर दिया जाता रहा है कि राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं या नहीं।

अब जब नागरिकता ही नहीं तो चुनाव लड़ना तो दूर, वे किस हक़ से चुनावों में अपनी दावेदारी पेश कर पाएंगे। फिर अगले साल यानी साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव तो दूर की बात रही। दरअसल राहुल गांधी अपनी नागरिकता को लेकर एक बार फिर चर्चा में हैं।

अब चुनावी मौसम आ गया है तो इस बात का जिक्र तो बनता ही है। क्योंकि ये राजनीति है, इसलिए ये बाते सियासी मैदान में कुछ ख़ास अहमियत रखती हैं। माने बिना जंग ही मैदान मारने जैसा कुछ।

खबरों के मुताबिक़, फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ कैंट में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल मुकुल चौहान ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को नोटिस जारी किया है।

अपनी नोटिस में लेफ्टिनेंट कर्नल मुकुल चौहान ने कहा, ‘मैंने 16 जुलाई 2015 को उन्हें एक नोटिस भेजा था। मैंने उनकी नागरिकता के बारे में सवाल किया था, लेकिन अभी तक नोटिस का जवाब नहीं दिया गया है।’

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इस नोटिस में उन्होंने 16 मई तक का वक्त दिया है। उन्होंने कहा कि अगर 16 मई तक नागरिकता को लेकर उचित जानकारी नहीं मिलती है तो वह कानूनी रास्ता अपनाएंगे।

वहीं उन्होंने लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को लिखते हुए कहा, ‘आप राहुल गांधी से नागरिकता को लेकर जानकारी लें। 15 मई 2018 तक वे अपनी नागरिकता के दस्तावेज पेश करें।

अगर वह अपनी नागरिकता साबित करने में नाकाम रहते हैं या कोई जवाब नहीं देते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।’

इसके साथ ही कर्नल साहब ने मांग की, नागरिकता साबित नहीं करने पर उनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर दी जाए।

कर्नल साहब यहीं पर नहीं थमें। उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लिखते हुए कहा, ‘आप अपनी सुविधा के अनुसार सीधे या सरकार की मदद से, इटली सरकार या फिर इटली के एंबेंसी से इस बाबत संपर्क करें। मुझे इटली के सिटिजनशिप कानून को लेकर सर्टिफाइड कॉपी प्रदान करें। यह जानकारी मुझे 16 मई 2018 से पहले तक चाहिए।’

आगे वे लिखते हैं, अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं समझूंगा कि आप कानूनी राह में खड़े हो रहे हैं। इसलिए, वाद दायर करने के दौरान मैं राहुल गांधी के साथ-साथ आपको भी पार्टी बनाऊंगा।

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अब यदि बात की जाए इटली की तो यहां हर उस शख्स को नागरिकता हासिल हो जाती है, जिसने उस धरती (यानी इटली) में जन्म लिया हो।

इसी लिहाज से भारतीय संविधान कहता है कि यदि आप भारतीय होने का दावा करते हैं तो आप किसी और देश की नागरिकता नहीं रख सकते।

माने इसमें कोई दो राय नहीं कि यदि राहुल इटली के नागरिक है तो उनके भारतीय होने पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है।

इसी मुद्दे को भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी भी बार-बार उठाते रहे हैं। हालांकि अभी तक इस दिशा में कोई भी ठोस निष्कर्ष हाथ नहीं लगा।

फिर भी यदि मान लिया जाए कि कर्नल मुकुल चौहान के कथनानुसार यदि राहुल इस बात का प्रमाण दे पाने में नाकाम होते हैं या यूं कहें नहीं देते हैं। तब मुकुल चौहान यानी कर्नल साहब इटली से जानकारी हासिल कर इस दिशा में कानूनी जंग छेड़ेंगे।

ऐसे में कांग्रेस के एकलौते चेहरे को भी ग्रहण लग जाएगा। तो समझो बात ही ख़त्म। पर इस मामले में सिर्फ तथ्यों की बात की जाए तो फिलहाल अभी ऐसा कुछ भी नहीं, जिससे कांग्रेस को फ़िक्र करने की जरूरत हो।

अब जिस कानूनी प्रक्रिया की बात की जा रही है, जिसके सहारे कर्नल साहब राहुल की नागरिकता को लेकर चैलेंज करेंगे। उससे तो भारत का हर नागरिक भलीभांति अवगत है। इसके आगे कुछ भी कहना उचित न होगा।

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