कठुआ गैंगरेप मामले में आज से सुनवाई, आसिफा के वकील ने जताई रेप और मर्डर की आशंका

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 साल की आसिफा के साथ रेप कर उसकी हत्या करने के मामले में सीजेएम कोर्ट आज पहली बार सुनवाई करेगा। देश को झकझोर कर रख देने वाली इस वारदात में 8 मुख्य आरोपी हैं।

कठुआ

इन आरोपियों पर आसिफा नाम की एक बच्ची को जनवरी महीने में एक सप्ताह तक एक मंदिर में बंधक बनाकर रखने और उसका गैंगरेप कर हत्या करने का आरोप है। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है जिसके खिलाफ एक अलग चार्जशीट दाखिल की गई है।

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आसिफा की वकालत करने वाली दीपिका सिंह राजावत ने अपने साथ रेप या हत्या कराए जाने की आशंका जताई है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर से बाहर केस ट्रांसफर करने की मांग की है। इस मामले में पीड़ित परिवार द्वारा आज सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने की उम्मीद है। इस बीच आरोपियों को मिल रहे समर्थन से पीड़ित परिवार खौफजदा है।

अधिकारियों ने बताया है कि “कठुआ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एक चार्जशीट सुनवाई के लिए सत्र अदालत भेजेंगे, जिसमें सात आरोपी नामजद हैं। जबकि नाबालिग आरोपी के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनवाई करेंगे। जम्मू कश्मीर सरकार ने इस संवेदनशील मामले में सुनवाई के लिए दो विशेष वकीलों की नियुक्ति की है। ये दोनों ही सिख हैं”।

कठुआ के एक छोटे गांव के एक मंदिर का रखरखाव करने वाले शख्स को इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड बताया गया है, जिसका नाम सांजी राम है। सांजी राम पर विशेष पुलिस अधिकारी दीपक खजूरिया और सुरेंद्र वर्मा के साथ मिलकर इस दर्दनाक घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि इस केस के आठों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं।

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वकील कर रहे हैं विरोध

जम्मू के वकील लगातार इस घटना पर आरोपियों के पक्ष में समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। उन पर न्यायिक प्रकिया में रुकावट डालने के भी आरोप लग रहे हैं। जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नाराजगी जताई है। बार काउंसिल स्थानीय वकीलों को सोमवार तक हड़ताल खत्म करने की चेतावनी दे चुका है। वहीं इस पूरी घटना में दोषी पाए जाने वाले वकीलों के लाइसेंस रद्द करने की भी चेतावनी दी गई है। वहीं, इस घटना में आरोपी पुलिसकर्मियों को भी बर्खास्त कर दिया गया है।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि “जांच में दोषी साबित होने पर वकीलों के लाइसेंस रद्द होंगे। बार काउंसिल ने जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम बनाई है। साथ ही वकीलों से अपनी हड़ताल खत्म करने को कहा गया है”।

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