अंदर ही अंदर ड्रैगन ने कर दिया बड़ा काम, भारत को दिया एक और सिरदर्द

नई दिल्ली: ड्रैगन यानि चीन से भारत के सम्बन्धों में यह तल्खी का दौर है. सीमा पर ड्रैगन भारत के लिए कड़ी चुनौती पेश कर रहा है तो वहीं भारत पाक सीमाओं पर पाकिस्तान की नापाक हरकतों ने नाक में दम कर रक्खा है. अपनी नीतियों को अंजाम देने के लिए ड्रैगन ने अपनी संसद में बिल पास कर लिया है जिसको सुनियोजित नीतियों के द्वारा अंजाम दिया जा रहा है.

चीन लगातार ऐसे फैसले ले रहा है जिससे भारत समेत दुनिया के कई देशों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. चीन ने अपनी बॉर्डर सुरक्षा नीति में बड़ा बदलाव किया है. अब चीन के बॉर्डर इलाकों का पूरा कंट्रोल पीपल्स लिब्रेशन आर्मी (PLA) के पास रहेगा.

यह भी पढ़ें: #WorldWaterDay: केपटाउन बनने वाला है भारत का ये शहर, बची हैं पानी की कुछ बूंदें

इससे पहले ये जिम्मेदारी सीमा पुलिस के पास थी. ड्रैगन के इस फैसले का सीधा असर भारत पर पड़ेगा. इससे पहले भी बॉर्डर पर भारत और चीन के सैनिक कई बार आमने-सामने आते रहे हैं. ऐसे में ड्रैगन का ये फैसला भारत की चिंताओं को बढ़ा सकता है.

गौरतलब हो कि ड्रैगन ने अपनी नीतियों में बड़े बदलाव किए हैं. चीनी संसद ने हाल में राष्ट्रपति पद के लिए किसी लिमिट को खत्म कर दिया है, जिससे शी जिनपिंग को उम्रभर राष्ट्रपति बने रहने में आसानी होगी.

PLA का सीधा नियंत्रण ड्रैगन की कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में रहता है और पिछले कुछ दिनों में जो भी नीतिगत हुए हैं वो इसी प्रकार हैं जिससे सारी ताकत कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में आ जाए. शी जिनपिंग की अगुवाई में अब विदेश नीति, रक्षा नीति, सुरक्षा नीति समेत अहम फैसले कम्युनिस्ट पार्टी ही लेती है. बुधवार को चीन की संसद का आखिरी दिन था, इससे पहले सीमा पुलिस की जगह पीएलए को नियंत्रण देने का आदेश दिया गया.

यह भी पढ़ें: कुपवाड़ा में आतंकी मुठभेड़, 5 सुरक्षाकर्मी शहीद

डोकलाम इलाके में भी चीन फिर से सड़क और अन्य सैन्य जरूरत का बुनियादी ढांचा तैयार कर रहा है. यही नहीं, ड्रैगन की सेना इस इलाके में एक मोड़दार सड़क बनाकर भारतीय चौकी से बचने की कोशिश कर रही है. सिक्किम-भूटान-तिब्बत के त्रिकोण पर डोकलाम इलाके के पास ड्रैगन जो बुनियादी ढांचा बना रहा है, वह भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठानों के लिए चिंता की बात है.

यकीनन पहले भी PLA बॉर्डर इलाकों में तैनात रहती थी लेकिन सीमा पुलिस मुख्य रूप से पोर्ट, बॉर्डर प्वाइंट्स इलाकों में मौजूद रहती थी. इससे पहले सीमा पुलिस सीधे पब्लिक सिक्युरिटी मंत्रालय को रिपोर्ट करता था लेकिन दिसंबर के बाद से सीमा पुलिस भी पीएलए को रिपोर्ट करने लगी. अब नई नीति के तहत PLA को बॉर्डर का चार्ज पूरी तरह से मिल जाएगा.