Budget 2020: 15 दिनों में दर्जन भर बैठक, हर वर्ग के लोगों को साधने की पूरी कोशिश…

Budget 2020: केंद्र की मोदी सरकार इस बार 1 फरवरी को बजट पेश करने वाली है. इस बार के बजट में मोदी सरकार खास ख्याल रखेगी वह इस बार के बजट में हर तबके के लोगों का ध्यान रखेगी और हर समाज के वर्ग की सहूलियत का भी ध्यान रखेगा. इसके लिए भाजपा सरकार ने अभी से तैयारियां तेज कर ली हैं. अभी से सुझाव लेने में लग गई है. पार्टी पिछले 15 दिनों से समाज के हर वर्ग के साथ ‘प्री बजट कंसल्टेशन’ बैठक के जरिए उनकी मांगों से वाकिफ हो रही है. इस सिलसिले में पार्टी में एक बैठक का भी आयोजन किया गया.

Budget 2020

भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में चलने वाली यह बैठक दिन में 11 बजे से शुरू हुई जो तकरीबन 2 घंटे तक चली. इस बैठक में सरकार ने हर तबके के समाजिक वर्ग को साधने की कोशिश की. किसान, ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मुद्दों को समझने और उसका ख्याल रखने का हर संभव प्रयास करेगी. इस बैठक में इस सभी का ध्यान रखा गया है. निर्मला सीतारमण के साथ मंच पर पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी. एल. संतोष, राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव और अरुण सिंह मौजूद रहे। उन्होंने पार्टी के सभी पदाधिकारियों से बारी-बारी से बजट को लेकर विचार साझा करने को कहा.

भाजपा सूत्रों का कहना है कि मोदी सरकार के एक फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में इस बैठक में सामने आए अहम सुझावों को शामिल किया जा सकता है. बैठक में मौजूद कुछ पदाधिकारियों ने बताया कि वित्त मंत्री से इस बजट में गांव, गरीब और किसान का खास ख्याल रखने की मांग की गई. इसके अलावा नौकरीपेशा वर्ग के लिए टैक्स में यथासंभव रियायत देने की भी मांग सामने आई. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पार्टी पदाधिकारियों को आश्वासन दिया कि बजट को अंतिम रूप देते समय उनके महत्वपूर्ण सुझावों पर अमल किया जाएगा.

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बता दें कि पिछले 15 दिनों के अंदर व्यापार जगत से जुड़े कई संगठनों के पदाधिकारियों के साथ भाजपा अब तक आधा दर्जन से अधिक बैठकें कर चुकी है. भाजपा के आर्थिक मामलों के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल को पार्टी ने प्री बजट कंसल्टेशन बैठकों की जिम्मेदारी दे रखी है. यह बैठकें मोदी सरकार के निर्देश पर चल रहीं हैं. प्रधानमंत्री मोदी खुद इस मुद्दे पर अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक करने में जुटे हैं. सरकार संगठन से मिले सुझावों के आधार पर सबका साथ सबका विकास के एजेंडे के तहत आम बजट तैयार करने में जुटी है.

 

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