Allahabad High Court ने कहा- पैसे बांटने की मशीन बनकर रह गया है क्लीन गंगा मिशन
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने सोमवार को क्लीन गंगा मिशन पर बड़ी सख्त टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि क्लीन गंगा मिशन का काम आंखों में धूल झोंकने वाला है। यह मिशन पैसे बांटने की मशीन बनकर रह गया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने अपने आदेश में सोमवार को कहा कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का काम आंखों में धूल झोंकने वाला है। कोर्ट ने कहा कि यह मिशन केवल पैसा बांटने की मशीन बनकर रह गया है। इसके द्वारा बांटे गए पैसे से गंगा की सफाई हो रही है या नहीं, इसकी न तो निगरानी हो रही है और न ही जमीनी स्तर पर कोई काम दिख रहा है।
नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा पर यह तल्ख़ टिप्पणी मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की खंडपीठ ने गंगा प्रदूषण मामले में सुनवाई के दौरान मिशन की बजट का ब्योरा सामने आने पर की। इस मामले पर कोर्ट ने पूछा कि गंगा सफाई के लिए खर्च किए गए करोड़ों रुपये के बजट से काम हुआ या नहीं तो इसका कोई जवाब नहीं मिला। इसके पूर्व सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट ने नेशनल मिशन फ़ॉर क्लीन गंगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल निगम ग्रामीण एवं शहरी, नगर निगम प्रयागराज सहित कई विभागों के हलफनामों पर बारी-बारी से जानकारी मांगी। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कोर्ट ने पूछा कि इतनी बड़ी स्कीम के लिए पर्यावरण इंजीनियर है या नहीं। इस पर जवाब दिया गया कि नेशनल मिशन फ़ॉर क्लीन गंगा में काम कर रहे सभी अधिकारी पर्यावरण इंजीनियर ही हैं। उनकी सहमति के बिना कोई भी परियोजना पास ही नहीं होती। इस पर कोर्ट ने पूछा कि परियोजनाओं की निगरानी कैसे की जाती है, लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। इस पर कोर्ट ने उक्त टिप्पणी की।
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प्रयागराज में करोड़ों खर्च फिर भी गंगा मैली
प्रयागराज नगर निगम की ओर से कोर्ट को बताया गया कि नालों की सफाई के लिए हर महीने 44 लाख रुपये खर्च हो रहे हैं। इस पर कोर्ट ने हैरानी जताई। कहा कि साल भर में करोड़ों खर्च हो रहे हैं फिर भी स्थिति वही है। यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि उसको अब तक 332 शिकायतें मिली हैं। 48 में सजा हो चुकी है। बाकी के खिलाफ कार्रवाई प्रक्रिया में है।
