छह माह का गर्भ गिराने वाली याचिका पर चिकित्सकों की समिति गठित

सर्वोच्च न्यायालयनई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कोलकाता की एक गर्भवती महिला का 24 सप्ताह का गर्भ गिराने की मांग वाली याचिका पर महिला की चिकित्सा स्थिति की जांच के लिए सात चिकित्सकों की एक समिति गठित की। न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ व न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अवकाश पीठ ने इस पर कोलकाता इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (एसएसकेएम अस्पताल)की समिति से 29 जून को रिपोर्ट जमा करने को कहा है। इस मामले पर अदालत 29 जून को सुनवाई करेगी।

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माता-पिता ने भ्रूण के असामान्य होने से मां के स्वास्थ्य पर खतरा होने की वजह से शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

शीर्ष अदालत का यह आदेश पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अवकाश पीठ को यह बताने के बाद आया है कि उसके चिकित्सकों द्वारा मां और भ्रूण की चिकित्सा जांच का फैसला किया है।

माता-पिता ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 की धारा 3(2)(बी) की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी है, जिसमें 20 सप्ताह से अधिक के गर्भ को गिराने पर रोक है।

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