मोदी सरकार के आने के बाद उत्तराखंड में खत्म होंगे 23 कानून, लागू हुआ बेनामी संपत्ति कानून
रिपोर्ट– नवीन शुक्ला
देहरादून – उत्तराखंड में लंबे समय से चले आ रहे 23 कानूनों को अब जल्द ही समाप्त किया जाएगा जिसकी लॉ कमिशन ने भी राज्य सरकार से सिफारिश पूरी कर ली है केंद्र में 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद से ही यह पहल शुरू हो गई थी ।
लेकिन उत्तराखंड में अब इस पहल पर अमल किया जा रहा है लॉ कमीशन के चेयरमैन राजेश टंडन का भी इस पर बयान आया है उन्होंने उत्तराखंड में जिस तरह से बेनामी संपत्ति कानून लागू हुआ है उसे सरकार की अच्छी पहल बताई है और पुराने कानून जो अब अधिकांश अमल में नहीं लाए जाते उन्हें भी समाप्त करने की सिफारिश की है।
पूरे मामले पर मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने भी सहमति जताई है उनका कहना है कि 2014 से पहले जो कानून बने थे उन्हें समाप्त करने की पहल की जा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में ऐसे कानून बने थे जिनकी अब जरूरत दिखाई नहीं पड़ती है और यह कानून अब प्रसंगिकता में कहीं नहीं है लिहाजा इन्हें खत्म करने की बेहद जरूरत है लिहाजा केंद्र और राज्य सरकार दोनो ही ऐसे कानूनों पर अमल कर रही है।
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वहीं पूरे मामले पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि मुख्य सचिव स्तर पर जल्द ही कमेटी बनाई जाएगी साथ ही कोर्ट के निर्देशों के बाद जिलाधिकारी स्तर पर कार्यवाही कर ऐसे कानूनों पर विचार किया जाएगा।
