आखिर क्यों ट्रंप के कश्मीर मुद्दे पर मोदी रह गए चुप, क्या इसके पीछे भी कोई है राजनीतिक चाल!

देश की सियासत में अमेरिका से आए एक बयान पर शोर मचा हुआ है. व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कश्मीर पर मध्यस्थता का अनुरोध किया था और वह इसके लिए तैयार हैं.

कश्मीर मुद्दे

ट्रंप के इस बयान पर भारत में विपक्ष ने मंगलवार को संसद ठप कर दिया. संसद में लगातार मांग होती रही कि प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देना चाहिए. यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा पीएम मोदी को बयान देना चाहिए.

राहुल गांधी ने कहा कि मोदी ने भारतीय हितों से धोखा किया. जबकि अखिलेश यादव ने कहा कि मोदी पूरी बातचीत का रिकॉर्ड दें. मनीष तिवारी ने कहा कि यह भारत की एकता, भारत की अखंडता और भारत की संप्रभुता के ऊपर बहुत बड़ा आघात है.

लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा भारत सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने सिर झुका दिया है. हमारा देश बहुत ताकतवर है, वह किसी के सामने नहीं झुक सकता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आएं और जवाब दें.  विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सदन में बयान दिया लेकिन विपक्षी दल पीएम मोदी से बयान की मांग करते रहे.

विदेश मंत्रालय ने पहले ही बयान जारी कर साफ कर दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से इस तरह का अनुरोध नहीं किया था. संसद में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी यही बात दोहराई. लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ट्रंप से दोस्त की तरह मिलने वाले पीएम मोदी इसे लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है.

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गलगोटिया यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान विभाग के प्रमुख श्रीश पाठक पीएम मोदी की चुप्पी को कूटनीतिक और उचित मानते हैं. उन्होंने बताया कि अमेरिकी विदेश नीति का सर्वाधिक प्रमुख चेहरा वहां का राष्ट्रपति होता है. भारत-अमेरिका संबंधों की महत्ता देखते हुए ट्रंप के बयान की स्पष्ट आलोचना न संभव है और न ही आवश्यक है. फिलहाल एक कूटनीतिक चुप्पी के अधिक लाभ है.

श्रीश पाठक ने कहा, ‘ऐसा लगता है कि भारतीय विदेश विभाग ने कोई पहल जरूर की हो इस आशा से कि समाधान भारतीय पक्ष में अधिकाधिक संभव हो सके. लेकिन बात बनी न हो और ट्रंप ने अपनी भूमिका रेखांकित करने की गरज से एक बयान दिया हो ताकि ट्रंप के समर्थक इसे पसंद करें. गौरतलब है कि अगले वर्ष अमेरिका में चुनाव भी है. मोदी द्वारा किया गया कोई खंडन अंततः संबंधों में एक खटास ही लाएगा और भारत यह कत्तई नहीं चाहेगा.’

श्रीश पाठक का कहना है कि यह भी संभव है कि एक दूरगामी समझ बन गई हो और ट्रंप ने जिसकी ओर एक इशारा कर दिया हो. यह फिलहाल समय के गर्भ में ही है कि चीजें कैसे सामने आती हैं. इतना जरूर कहा जा सकता है कि कश्मीर एक मुद्दे के तौर पर आने वाले दिनों में प्रमुखता से अंतरराष्ट्रीय आकर्षण बन फिर उभरेगा.

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क्यों मध्यस्थ नहीं चाहता है भारत

असल में, ट्रंप के बयान पर इतना विवाद होने की वजह 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ शिमला समझौता है. भारत हमेशा कहता रहा है कि यदि कोई तीसरा पक्ष कश्मीर मुद्दे को सुलझाने में मध्यस्थता करता है तो यह शिमला समझौते का उल्लंघन होगा.

2 जुलाई, 1972 को शिमला में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच एक समझौता हुआ था. इसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है और इसमें जम्मू-कश्मीर से जुड़े दो अहम मुद्दों पर भी दोनों देशों के बीच सहमति बनी थी.

पहली बात यह थी कि कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी विवाद है, उसे दोनों मुल्क शांतिपूर्वक खुद सुलझाएंगे. इसके लिए किसी तीसरे देश के दखल की जरूरत नहीं है.

 

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