उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने लिफ्ट और एस्केलेटर नियमावली को दी मंजूरी, पंजीकरण, वार्षिक रखरखाव, ऑटो रेस्क्यू डिवाइस अब अनिवार्य

उत्तर प्रदेश के शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बुधवार को घोषणा की कि कैबिनेट ने मंगलवार को लिफ्ट और एस्केलेटर नियमावली-2024 को मंजूरी दे दी है, जिसमें शहरी क्षेत्रों में बहुमंजिला इमारतों और प्रतिष्ठानों में लिफ्ट और एस्केलेटर में दुर्घटनाओं के दौरान नागरिकों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

इससे पहले, यूपी लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम-2024, जो लिफ्टों और एस्केलेटरों के विनिर्माण, निर्माण, गुणवत्ता, अंतर्निहित सुरक्षा सुविधाओं, स्थापना, संचालन और रखरखाव को संबोधित करता है, 26 फरवरी, 2024 को विधानमंडल द्वारा पारित किया गया था। इससे पहले, यूपी लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम-2024, जो लिफ्टों और एस्केलेटरों के विनिर्माण, निर्माण, गुणवत्ता, अंतर्निहित सुरक्षा सुविधाओं, स्थापना, संचालन और रखरखाव को संबोधित करता है, 26 फरवरी, 2024 को विधानमंडल द्वारा पारित किया गया था।

ऐसे पंजीकरण की वैधता अवधि लिफ्ट या एस्केलेटर के निर्माता द्वारा निर्धारित की जाएगी। यदि किसी स्थापित लिफ्ट या एस्केलेटर में कोई बदलाव किया जाना है, तो नया पंजीकरण अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, राज्य में किसी भी परिसर में मौजूदा लिफ्ट या एस्केलेटर के लिए ऑनलाइन पंजीकरण छह महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

उन्होंने बताया कि नियमों के अनुसार वार्षिक रखरखाव एजेंसियों को विद्युत सुरक्षा निदेशक के पास ऑनलाइन पंजीकरण कराना भी आवश्यक है। नियमों के अनुसार, बिजली गुल होने या खराबी की स्थिति में अंदर फंसे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिफ्टों में एक स्वचालित बचाव उपकरण लगाया जाना चाहिए।

सार्वजनिक परिसर के मालिकों को लिफ्ट या एस्केलेटर के प्रबंधन के लिए एक ऑपरेटर नियुक्त करना होगा, तथा वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) के लिए पर्याप्त रूप से योग्य और प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों को तैनात करना होगा।