पूर्ण शराबबंदी को हाईकोर्ट का बड़ा झटका, नई धारा असंवैधानिक करार  

पटना : पटना हाईकोर्ट ने फिर एक बार फिर बिहार सरकार के पूर्ण शराबबंदी को झटका देते हुए शराब अधिनियम के तहत अभियुक्त बनाये गये लोगों को अग्रिम जमानत प्रदान करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने नयी शराब अधिनियम की धारा 76(2) को असंवैधानिक करार दिया।

22 सितंबर 2017 को इस मामले में सुरक्षित रखे गये आदेश में सोमवार को अदालत ने यह स्पष्ट किया कि शराब अधिनियम के तहत बनाये गये अभियुक्तों को हाईकोर्ट के अलावा निचली अदालतों से भी अग्रिम जमानत दी जायेगी।

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जस्टिस केके मंडल एवं जस्टिस मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने मनीष कुमार उर्फ लोकेश कुमार सहित अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई पूरी कर सुरक्षित रखे गये आदेश में अपना फैसला सुनाया।

गौरतलब है कि, अदालत को बताया गया था कि बिहार के नये शराब कानून 2016 की धारा 76(2) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे मामलों में अग्रिम जमानत प्रदान नहीं की जायेगी।

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इस मामले में पटना हाईकोर्ट की एकलपीठ ने भी नयी शराब नीति कानून की धारा 76(2) को स्पष्ट करते हुए कहा था कि इसके तहत किसी भी अभियुक्त को शराब के मामले में अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है, जब तक कि न्यायालय द्वारा उक्त धारा को गैर संवैधानिक नहीं घोषित कर दिया जाता है।

साथ ही साथ अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि यदि निचली अदालत शराब मामले में पकड़ाये या आत्मसमर्पण किये अभियुक्तों की जमानत नामंजूर करती है तो उसे अपने आदेश में इस बात का स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि किन कारणों से उसने जमानत नामंजूर की है।