नितिन गडकरी ने दी मंजूरी, सड़कों पर नहीं दौड़ेंगे 20 साल पुराने वाहन

नई दिल्ली। बीस साल से ज्यादा पुराने वाणिज्यिक (कमर्शियल) वाहनों को अनिवार्य रूप से कबाड़ घोषित कर सड़कों से हटाने की लंबित नीति को प्रधानमंत्री कार्यालय में एक उच्चस्तरीय बैठक में सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। यह व्यवस्था एक अप्रैल, 2020 से लागू हो जाएगी। कबाड़ करार दिए गए वाहनों को नष्ट स्क्रैप सेंटरों में नष्ट किया जाएगा।

प्रधानमंत्री कार्यालय

इसी के साथ सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी घोषणा की है कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए वाहनों को नष्ट करने की नीति को तकरीबन अंतिम रूप दिया जा चुका है। अधिकारियों ने अपना नाम न बताने की शर्त पर कहा कि शुक्रवार को हुई इस बैठक में विभिन्न मंत्रलयों के सचिव शामिल हुए।

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बैठक में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, वित्त सचिव, भारी उद्योग सचिव, इस्पात सचिव के साथ ही सड़क, परिवहन व राजमार्ग के सचिव भी शामिल हुए। एक सूत्र ने बताया कि यह मामला अब जीएसटी काउंसिल के पास जाएगा। यहां पर कबाड़ घोषित किए गए कमर्शियल वाहन के बदले एक नए कमर्शियल वाहन की खरीद पर 28 के बजाय 18 फीसद जीएसटी लगाने की अपील की जाएगी।

जीएसटी काउंसिल केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से प्रस्तावित छूट पर विचार करेगी। पुराने कबाड़ वाहन की जगह नए वाहन को खरीदने का कुल फायदा नए वाहन की कीमत का करीब 15-20 फीसद होगा।

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अधिकारी ने बताया कि इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी जरूरी तो नहीं है, लेकिन यह फैसला इतना बड़ा है कि यह मामला कैबिनेट के पास आ सकता है। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में इस नीति को मंजूरी दी है। सड़क, परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय तीन माह के अंदर इस पर अधिसूचना जारी करेगा।

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