नई दिल्ली। लंबे-लंबे भाषण देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से बहुत सारे वादे किए थे। लेकिन लगता है अलग-अलग देशों का दौरा करते-करते मोदी जी ये भूल गए है कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत साल 2022 तक सभी बेघर लोगों को घर देने का वादा भी किया था।
आजतक की खबर के अनुसार राजस्थान के गांवों की जमीनी हालत बेहद खराब है। राजस्थान का शायद ही कोई ऐसा जिला हो, जहां आवास बनाने के 10 फीसदी लक्ष्य को पूरा किया गया हो। वहीं आवास के लिए लगातार लोग सरकरी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं।
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राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2016-17 में 4 लाख 31 हजार 217 घर बनाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन मात्र 68 हजार 8 85 आवास ही बना पाए। इसी तरह साल 2017-18 के लिए 6 लाख 75 हजार घर बनाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अबतक 40 हजार घर भी नहीं बन पाए हैं।
इस हकीकत की पड़ताल के लिए आजतक की टीम जयपुर जिले के पंचायत मूंडियारामसर पहुंची। यहां पंचायत भवन में हमें पता लगा कि इस पंचायत में 4 साल पहले 2013 में 27 लोगों की सूची इंदिरा आवास योजना के लिए बनी थी, लेकिन साल 2016 में नौ महीने में सिर्फ तीन लोगों का चयन प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए चयन हुआ।
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इन्होंने फार्म भरकर भेज दिया। मगर अबतक पहली किस्त भी नहीं आई। टीन-टप्पड़ के घर में रह रहे सूरज वर्मा का परिवार खेतों में मजदूरी कर पेट पालता है। सूरज का परिवार 2013 से खुद के लिए छत के इंतजार में है। मूंडियरामसर के 27 लोगों की सूची देखिए, जिनका चयन तब के इंदिरा आवास योजना के लिए हुआ था।
इनमें से तीन को छोड़कर बाकी के नाम के आगे लिखा है कि या तो वो पलायन कर गए हैं या फिर सरकारी जमीन पर बसे हैं या फिर उनके पास अपनी जमीन नहीं है। लिहाजा उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पैसे नहीं मिल सकते हैं।
सरपंच धर्मेंद्र चौधरी कहते हैं कि हम तो कह गए लेकिन बीते चार सालों में पीएम आवास के लिए कोई पैसा नहीं मिला। अब जरा राजस्थान सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लक्ष्य और उसको पूरा किए गए लक्ष्य को भी देख लीजिए। जिस जयपुर में सरकार बैठती है, वहीं 5439 मकान बनने थे, मगर सिर्फ 161 मकान बनें।
