‘फसलों का एमएसपी लागत का डेढ़ गुना करना किसानों के साथ छलावा’

नई दिल्ली। नेशनल एलायंस ऑफ पीपुल्स मूवमेंट के बैनर तले देश के कई सामाजिक संगठनों व कार्यकर्ताओं ने सरकार पर अधिसूचित फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के नाम पर किसानों के साथ छलावा करने का आरोप लगाया है।

सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में किसानों को फसलों की लागत का डेढ़ गुना एमएसपी देने की घोषणा की है लेकिन बजट में इसके लिए कोई अलग से आवंटन नहीं है, जोकि एक छलावा है।

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इनका कहना है कि किसानों की कुल आय में कमी आई है जबकि सरकार किसानों को रबी फसलों की लागत पर 50 फीसदी एमएसपी देने का दावा करती है। सत्ता में आने पर पहले ही साल में केंद्र की मौजूदा सरकार ने राज्य सरकारों को अपने किसानों के लिए एमएसपी में अतिरिक्त बोनस देने से मना कर दिया।

पिछले चार वर्षों की औसत रिटर्न 7 खरीफ फसलों और रबी फसलों के मामले में नकारात्मक है। गेहूं में जबकि अपेक्षाकृत बेहतर मूल्य देखा गया था, लेकिन 50 प्रतिशत के करीब रिटर्न नहीं रहा।

अब सरकार ने लागत का डेढ़ गुना एमएसपी करने की घोषणा की है लेकिन इसके लिए बजट में कोई अलग से आवंटन का जिक्र नहीं है।

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इन संगठनों ने कहा कि देशभर के किसान संगठनों की सबसे बड़ी मांग ऋणमाफी की है, लेकिन उसमें भी उनको कोई लाभ नहीं मिला है। देश में कृषि उत्पादन बढ़ने के बावजूद किसानों को उनकी उपज का उचित दाम नहीं मिल पार रहा है। लिहाजा, किसानों की आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं।

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