लोगों की मांग सरकार अपनी ऑनलाइन सेवाओं में बदलाव लाए : सर्वे
नई दिल्ली। एडोब और डब्ल्यूपीपी के द गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर प्रैक्टिस ने शुक्रवार को अपना वैश्विक अध्ययन (स्टडी) जारी किया, जिसमें बताया गया है कि नागरिक चाहते हैं कि सरकार अपनी ऑनलाइन सेवाओं में निजी क्षेत्र की तरह व्यापक बदलाव लाए। एक बयान में बताया गया कि इस शोध में सात देशों के 7,000 से अधिक नागरिकों ने हिस्सा लिया, जिसमें पाया गया कि उनकी सरकारों को ऑनलाइन पर सहज मौजूदगी से आगे देखने और निजी क्षेत्र के संगठनों द्वारा पहले से किए जा रहे अनुभवों की आपूर्ति की तर्ज पर यूजर्स के लिए व्यक्तिगत एवं प्रासंगिक अनुभवों को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। ऑनलाइन अनुभवों…
सर्वेक्षण में कहा गया कि हालांकि कई देशों में सरकारी सेवाओं के आधुनिकीकरण की जरूरत बताई गई, लेकिन इस अध्ययन में नागरिकों के दृष्टिकोण की परख की गई कि सरकार के साथ उनके ऑनलाइन इंटरैक्शन से क्या असर पड़ता है। सरकारी सेवाओं में सुधारों के लिए जो प्रमुख मांग की गई, उसमें जरूरत के मुताबिक जानकारियां पहले से भरी हुई हों, सहायता के लिए त्वरित ऑनलाइन कम्युनिकेशन और अतिरिक्त प्रासंगिक जानकारी देने की मांग प्रमुख है।
अध्ययन में सरकार द्वारा नागरिकों को प्रभावी तरीके से सेवाएं प्रदान करने में मदद के लिए सकारात्मक एवं इनोवेटिव डिजिटल अनुभवों की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की गई है।
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एडोब, दक्षिण एशिया के प्रमुख (गवर्नमेंट एवं पीएसयू) प्रेमल शाह ने कहा, “डिजिटलीकरण की लहर ने दुनिया भर में सभी वृहद एवं सूक्ष्म एजेंसियों, समुदायों और संगठनों को प्रभावित किया है। नागरिक तेजी से डिजिटल को अपना रहे हैं, वहीं सरकारी निकाय सक्रियता से डिजिटल बदलाव के एजेंडों को बढ़ावा दे रहे हैं और नागरिकों को ऑनलाइन अनुभव प्रदान करने के लिए नए तरीके तलाश रहे हैं।
कुशल ई-प्रशासन का मतलब केवल वेब और मोबाइल पर नागरिक सेवाओं की उपलब्धता भर नहीं है, बल्कि इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लक्षित प्रोत्साहन और मार्केटिंग प्रयासों के माध्यम से नागरिकों के बीच जागरूकता बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। डिजिटल इंडिया के तहत विभिन्न पहल से भारत नागरिकों के लिए बेहतर प्रशासन तथा बेहतर सुविधा के लिए समग्र डिजिटल अनुभव प्रदान करने में बड़ी प्रगति के लिए तैयार है।”
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डब्ल्यूपीपी में गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर प्रैक्टिस के वैश्विक प्रबंध निदेशक सीन हावर्ड ने कहा, “हमने कई सरकारों को डिजिटल में बदलाव करते देखा है और वे नागरिक सेवाओं पर बड़ा निवेश कर रहे हैं।”
उन्होंने कहा, “नागरिक-केंद्रित इस अध्ययन से पता चलता है कि प्रासंगिकता, डिजाइन और रिलेशनशिप के आयामों पर ध्यान केंद्रित कर सरकार उन डिजिटिल परिवर्तनों का पूरा लाभ उठा सकती है, जैसे कि ज्यादा लागत-प्रभावी सेवाओं की आपूर्ति, लेनदेन में सटीकता में सुधार, नागरिकों की संतुष्टि में सुधार और नागरिकों का उनके सरकार के साथ संबंधों का लाभ।”
