बजट सत्र से पहले सरकार करेगी सर्वदलीय बैठक, TMC बैठक में नहीं होगी शामिल
संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने आज (21 जुलाई) सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को संसद में केंद्रीय बजट पेश करेंगी।
संसदीय कार्य मंत्रालय ने एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू संसद के बजट सत्र से पहले संसद के दोनों सदनों में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। सर्वदलीय बैठक सुबह 11 बजे मुख्य समिति कक्ष, संसदीय सौध, नई दिल्ली में होगी।
टीएमसी बैठक में शामिल नहीं होगी
यदि विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इसमें भाग लेते हैं तो यह उनका सभी दलों के नेताओं की परंपरागत सत्र पूर्व संध्या बैठक में भाग लेने का पहला अवसर होगा।
तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों ने संकेत दिया है कि उनकी पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित नहीं होगा, क्योंकि पार्टी 21 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में मनाती है।
21 जुलाई को शहीद दिवस उन 13 कांग्रेस समर्थकों की याद में मनाया जाता है, जो 1993 में मारे गए थे, जब कोलकाता पुलिस ने राज्य सचिवालय, राइटर्स बिल्डिंग तक मार्च के दौरान गोलीबारी की थी, जबकि उस समय पश्चिम बंगाल में माकपा के नेतृत्व वाला वाम मोर्चा सत्ता में था।
उस समय ममता बनर्जी राज्य युवा कांग्रेस की अध्यक्ष थीं। 1 जनवरी 1998 को तृणमूल कांग्रेस की स्थापना के बाद भी वे हर साल रैली के माध्यम से इस दिन को याद करती हैं।
मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट
आम चुनाव संपन्न होने और 18वीं लोकसभा के गठन के बाद यह पहला बजट सत्र है। लोकसभा चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगी दल संसद में सत्ता में बने रहने में कामयाब रहे। इस हिसाब से इस सत्र में पेश होने वाला बजट उनके तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को सदन में केंद्रीय बजट पेश करेंगी, जिसके बाद दोनों सदनों में इस पर चर्चा होगी।
18वीं लोकसभा के गठन के बाद पहले संसद सत्र में विपक्षी भारतीय गुट ने हाल ही में हुए नीट विवाद, मणिपुर की स्थिति और बढ़ती कीमतों सहित कई मुद्दे उठाए, जिसके कारण सदन में व्यवधान उत्पन्न हुआ और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब के दौरान भी दोनों सदनों में विरोध प्रदर्शन हुए। लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान मणिपुर पर बयान की मांग को लेकर नारेबाजी की, जबकि राज्यसभा में विपक्ष ने वॉकआउट किया।
