छत्तीसगढ़ : सीएम रमन सिंह की जनता को सौगात, सूबे में विमान सेवाओं का जल्द होगा विस्तार

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि लंबे समय तक छत्तीसगढ़ का एकमात्र हवाई अड्डा माना-रायपुर में ही रहा है, लेकिन अब विमानन अधोसंरचना का विस्तार अंबिकापुर, जगदलपुर, बिलासपुर, बलरामपुर, जशपुर में भी किया गया है। बीजापुर, दंतेवाड़ा में हवाई पट्टी का निर्माण किया गया और कोण्डातराई (रायगढ़) में हवाई पट्टी का उन्नयन प्रस्तावित है।

गणतंत्र दिवस के मौके पर रमन सिंह ने कहा कि रीजनल कनेक्टिविटी ‘उड़ान योजना’ के लिए अंबिकापुर और रायगढ़ को अधिसूचित किया जा चुका है। हमारा प्रयास है कि रायपुर-जगदलपुर-अंबिकापुर के बीच सस्ती विमान सेवा शीघ्र शुरू हो जाए।

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रमन सिंह ने जिला मुख्यालय जगदलपुर (बस्तर) में गणतंत्र दिवस समारोह में कहा कि छत्तीसगढ़ में आजादी की लड़ाई की कमान सबसे पहले आदिवासी समाज के शूरवीरों गैंदसिंह, गुण्डाधूर, वीर नारायण सिंह ने संभाली थी और शहादत देकर छत्तीसगढ़ को देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने की परम्परा से जोड़ दिया था, जिसका निर्वाह निरंतर होता रहा है।

डॉ. रमन सिंह ने जगदलपुर के लालबाग मैदान में समारोह में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। उन्होंने जनता को सम्बोधित करते हुए राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी दी। डॉ. सिंह ने कहा प्रदेश में कटाई के बाद खेतों में फसलों के अवशेषों को जलाने की प्रथा को रोकने के लिए एक तरफ जहां प्रतिबंध लगाने जैसे कानूनी उपाय किए गए हैं, वहीं दूसरी ओर इन अवशेषों से खाद बनाने के लिए प्रति एकड़ एक हजार रुपए की सहायता किसानों को दी जा रही है।

उन्होंने कहा, “उपजाऊ खेत और अमूल्य वन संपदा छत्तीसगढ़ की एक विशिष्ट पहचान है, लेकिन छत्तीसगढ़वासी कृषि-उपजों और वन-उपजों से अपने जीवन में खुशहाली की बरसों से बाट जोह रहे थे। कृषि लागत कम करने के लिए हमने बिना ब्याज कृषि ऋण उपलब्ध कराया है। सॉइल हेल्थ कार्ड के वितरण और मिट्टी नमूना परीक्षण में भी छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य बना है, जिसकी सराहना भारत सरकार की ओर से की गई है।”

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उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम दिलाने के लिए प्रदेश की 14 मण्डियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार ‘ई-नाम’ से जोड़ा जा चुका है। ताजे फल और सब्जियों के लिए धमतरी में किसान उपभोक्ता बाजार का प्रयोग सफल रहा है, जिसके आधार पर 6 अन्य स्थानों पर ऐसे बाजार विकसित किए जा रहे हैं, जिससे उपज, क्रेता और विक्रेता के बीच से बिचौलियों को हटाया जा सके।

उन्होंने कहा कि उद्यानिकी फसलों के रकबे में वृद्धि और उत्पादन में किसानों की बढ़ती भागीदारी को देखते हुए एग्रो-फॉरेस्ट्री योजना शुरू की गई है, जिसके तहत रिक्त पड़त भूमि और मेड़ों पर बांस, खम्हार, खमेर आदि 23 प्रजातियों के वृक्षों की कटाई और परिवहन को राज्य में वन अधिनियम से छूट दी गई है। इसी प्रकार खजूर, ऑइल पॉम और जैतून जैसी फसलों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।