सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तीन तलाक पर एक्शन में आई सरकार, जल्द जारी होगा बिल    

नई दिल्ली। तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बैन लगाए जाने के बाद अब केंद्र सरकार भी इस मुद्दे को लेकर एक एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। दरअसल मोदी सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में तीन तलाक के खिलाफ बिल लाएगी। बताते चलें कि बीती 22 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम समाज की इस प्रथा पर बैन लगा चुका है और केंद्र सरकार भी कुछ ऐसा ही करने जा रही है।

केंद्र सरकार दंड प्रावधानों में कुछ ऐसा सुधार करने जा रही है जिसके बाद अब अगर कोई भी समाज में किसी महिला को तीन तलाक देता है तो उसे अपराध माना जाएगा।

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वर्तमान समय में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) को रोकने के लिए  अभी किसी भी प्रकार की ठोस सजा  का प्रावधान नहीं है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस कुप्रथा पर बैन लगाने के बाद भी समाज में ऐसे कई मामले देखने को मिल जाते हैं। वहीं केंद्र सरकार के आगामी बिल के जरिए तीन तलाक देना अपराध माना जाएगा और इस संबंध में सजा का भी प्रावधान किया जाएगा।

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बता दें कि हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने अपनी पत्नी को व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए ही तलाक दे दिया था। जिसके बाद उनकी पत्नी ने पुलिस से संपर्क किया लेकिन उन्हें इस समस्या से निजात दिलाने के लिए पुलिस के पास भी कोई ठोस विकल्प नहीं है। जिस कारण से अब केंद्र सरकार इस दिशा में कदम उठाने जा रही है।