‘CAA भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों का उल्लंघन कर सकता है, इससे मुसलमानों के अधिकारों को खतरा है’: अमेरिकी रिपोर्ट
अमेरिकी कांग्रेस की शोध शाखा की एक रिपोर्ट में इस साल कानून में आए नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) की आलोचना की गई है और दावा किया गया है कि यह भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन कर सकता है।
यह रिपोर्ट अमेरिकी कांग्रेस की एक स्वतंत्र अनुसंधान शाखा द्वारा जारी की गई थी। विशेष रूप से, सीएए, जो भारत के 1955 नागरिकता अधिनियम में संशोधन करता है, इस साल मार्च में लागू हुआ। कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस (सीआरएस) की एक संक्षिप्त ‘इन फोकस’ रिपोर्ट में कहा गया है, “सीएए के प्रमुख प्रावधान – मुसलमानों को छोड़कर तीन देशों के छह धर्मों के अप्रवासियों को नागरिकता का मार्ग प्रदान करना – भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों का उल्लंघन हो सकता है।” सीआरएस अमेरिकी कांग्रेस की एक स्वतंत्र अनुसंधान शाखा है जो कांग्रेस के सदस्यों के हित के मुद्दों पर रिपोर्ट तैयार करती है ताकि वे सूचित निर्णय ले सकें। सीआरएस रिपोर्ट को कांग्रेस के विचारों की आधिकारिक रिपोर्ट नहीं माना जाता है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिनियम के विरोधियों ने चेतावनी दी है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) हिंदू बहुसंख्यकवादी, मुस्लिम विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, जो आधिकारिक तौर पर धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में भारत की स्थिति को खतरे में डालता है और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों और दायित्वों का उल्लंघन करता है।
तीन पन्नों की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है, “संघीय सरकार द्वारा नियोजित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के साथ मिलकर, सीएए भारत के लगभग 200 मिलियन के बड़े मुस्लिम अल्पसंख्यक के अधिकारों को खतरे में डाल सकता है।”
पश्चिम बंगाल में एक चुनावी रैली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएए का बचाव किया और कहा कि इसे लागू होने से कोई नहीं रोक सकता. उन्होंने कहा कि सीएए किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है, बल्कि यह धार्मिक आधार पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से विस्थापित लोगों को भारतीय नागरिकता देने का कानून है।
