निशाने पर भाजपा… विकास के नाम पर बड़ा झोल!
नई दिल्ली। एक संसदीय कमिटी की रिपोर्ट ने केंद्र सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को कटघरे में खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि योजनाओं के लिए केंद्र की ओर से आवंटित राशि का उपयोग सही तरीके से नहीं किया गया। रिपोर्ट में योजनाओं के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। हालांकि केंद्र सरकार रिपोर्ट को एक सिरे से गलत बता रही है। केंद्र ये मानने को तैयार नहीं कि रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े सही हैं।
भाजपा के मिशन 2019 पर गहरी चोट, अभी नहीं संभले तो मोदी खा जाएंगे मात!
खबरों के मुताबिक़ शहरी विकास पर संसद की स्टैंडिंग कमिटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी के 6 बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स पर आवंटित धनराशि (5.6 अरब डॉलर) का महज 21 फीसदी (1.2 अरब डॉलर) ही खर्च किया गया है।
कमिटी की रिपोर्ट के हवाले से ब्लूमबर्ग की एक खबर में कहा गया है कि स्मार्ट सिटीज प्रोग्राम पर आवंटित फंड का महज 1.8 फीसदी ही खर्च हुआ है।
प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत पर भी उपलब्ध फंड का 30 फीसदी से कम इस्तेमाल किया गया है।
लड़की को लाइफ साइंस पढ़ाना चाहता था प्रोफ़ेसर, छात्रा की ‘कातिल’ एंट्री ने मुसीबत में डाल दी डिग्री
केंद्र सरकार योजनाओं को लागू करने के लिए राज्यों को फंड जारी करती है। कमिटी ने कहा कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने वास्तविक अनुमान नहीं लगाया या सही प्लानिंग नहीं की।
हालांकि सरकार इससे सहमत नहीं है। हाउजिंग ऐंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के प्रवक्ता राजीव जैन ने कहा कि रिपोर्ट में खर्च के छोटे आंकड़े जारी निर्माण कार्यों को सही से नहीं दिखाते हैं।
काम पूरा होने और प्रॉजेक्ट्स मैनेजर्स के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजने के बाद ही आधिकारिक तौर पर माना जाता है कि फंड खर्च हो चुका है।
उन्होंने यह भी कहा कि अभी तक 3.7 अरब डॉलर के प्रॉजेक्ट्स या तो शुरू हो चुके हैं या पूरे हो गए हैं।
वहीं कमिटी का कहना है कि ‘सबको घर’ और ‘खुले में शौच’ से देश को मुक्त करने के लिए पर्याप्त फंडिंग नहीं की गई है।
स्टैंडिंग कमिटी के चैयरमैन और बीजू जनता दल के सांसद पिनाकी मिश्रा ने एक इंटरव्यू में कहा, ‘वे बड़ी योजनाएं लेकर आए हैं। बहुत अधिक वादे किए गए हैं, बहुत सारे प्रॉजेक्ट्स के माध्यम से, लेकिन इनके बारे में पूरी तरह विचार नहीं किया गया।’
देखें वीडियो :-
