अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के नए नियम ने भारतीय आवेदकों में व्यापक चिंता पैदा कर दी है। 15 दिसंबर 2025 से H-1B (कुशल श्रमिक) और H-4 (परिवारिक सदस्यों के लिए) वीजा आवेदकों को अपनी सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स (फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर/X, यूट्यूब आदि) को ‘पब्लिक’ सेटिंग पर रखना अनिवार्य होगा।
इससे वीजा अधिकारी उनके ऑनलाइन फुटप्रिंट की जांच कर सकेंगे। भारतीय, जो H-1B वीजा के 70% से अधिक और H-4 EAD (एम्प्लॉयमेंट अथॉराइजेशन डॉक्यूमेंट) के 90% धारक हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। इस नियम से कई कंसुलेट्स में अपॉइंटमेंट कैंसल हो गए हैं, जो मार्च 2026 तक स्थगित कर दिए गए, जिससे नौकरियां, यात्रा और परिवारिक योजनाएं खतरे में पड़ गई हैं।
नियम का विवरण: क्या बदल गया?
यह नीति जून 2025 से छात्र (F, M) और एक्सचेंज विजिटर (J) वीजा पर लागू थी, जिसे अब H-1B और H-4 पर विस्तारित किया गया है। स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि यह ‘नेशनल सिक्योरिटी डिसीजन’ है, जहां वीजा ‘प्रिविलेज, नॉट अ राइट’ है। आवेदकों को पिछले 5 सालों के सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स (सक्रिय या निष्क्रिय) की आईडी लिस्ट करनी होगी। प्राइवेसी सेटिंग्स ‘पब्लिक’ न होने पर वीजा रिजेक्ट हो सकता है।
भारतीयों पर असर: पैनिक और देरी
भारतीय IT प्रोफेशनल्स, जो H-1B के 80,500 नए वीजा (FY 2024) हासिल करते हैं, सबसे ज्यादा चिंतित हैं। हैदराबाद, चेन्नई और मुंबई जैसे कंसुलेट्स में दिसंबर के इंटरव्यू मार्च 2026 तक शिफ्ट हो गए, जिससे हॉलिडे ट्रैवल प्लान्स बर्बाद हो रहे हैं। कईयों को नौकरी छोड़नी पड़ रही है, क्योंकि वीजा रिन्यूअल में देरी से स्टेटस खत्म हो जाता है। एक वीजा कंसल्टेंट ने कहा, “AI एथिक्स या टेक पॉलिसी से जुड़े पोस्ट्स पर अतिरिक्त सवाल हो सकते हैं।”
बैकग्राउंड: ट्रंप प्रशासन की सख्ती
यह ट्रंप प्रशासन की H-1B पर लगाम कसने की कड़ी है। सितंबर 2025 में नए H-1B पर 1 लाख डॉलर फीस लगाई गई। 2025 में H-1B मॉडर्नाइजेशन नियमों ने स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन की परिभाषा सख्त की। इमिग्रेशन एक्सपर्ट मिच वेक्सलर ने कहा, “यह पहली रैंप-अप है, जहां पोस्ट्स, इंटरैक्शंस और डिजिटल एक्टिविटी की गहन जांच होगी।”
क्या करें आवेदक?
- सभी सोशल मीडिया को पब्लिक सेट करें, पुराने अकाउंट्स चेक करें।
- इंटरव्यू से पहले प्रोफाइल रिव्यू करवाएं।
- फ्रैगोमेन जैसे फर्म्स ने सलाह दी कि ‘होस्टाइलिटी इंडिकेटर्स’ से बचें।
यह नियम राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर है, लेकिन भारतीयों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है।
