भाजपा सरकार मदरसों और अन्य अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों में कर रही कटौती: विधानसभा में विपक्ष के नेता पांडे

उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर इशारा करते हुए कहा, “संविधान के तहत अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका संचालन करने का अधिकार दिया गया है। मैं इस संबंध में कुछ कहना चाहता हूं लेकिन आप नाराज हो जाते हैं।”

उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडेय ने मंगलवार को भाजपा सरकार पर संविधान के तहत मदरसों और अन्य अल्पसंख्यक संस्थानों के संचालन के अधिकारों में कथित रूप से कटौती करने का आरोप लगाया।

राज्य विधानसभा में बजट पर बोलते हुए समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि अल्पसंख्यक सरकार को धर्म परिवर्तन के मामले में कार्रवाई करने से नहीं रोक रहे हैं, लेकिन अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती, बशर्ते इससे कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा न हो।

उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर इशारा करते हुए कहा , “संविधान के तहत अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका संचालन करने का अधिकार दिया गया है। मैं इस संबंध में कुछ कहना चाहता हूं लेकिन आप नाराज हो जाते हैं।”

उन्होंने कहा, “अल्पसंख्यकों को हमारे संविधान के संस्थापकों, बीआर अंबेडकर और संविधान सभा द्वारा अधिकार दिए गए हैं। लेकिन अब जो किया जा रहा है वह यह है कि गांवों में मदरसे नहीं चलेंगे। आप अपनी जांच करें और फिर उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार संचालित करने और शिक्षा देने की अनुमति दें।”

पांडे ने आगे कहा, “संविधान सभी को अपनी पसंद का धर्म मानने और उसके अनुसार धार्मिक क्रियाकलाप करने की स्वतंत्रता देता है। मैं बस यह पूछना चाहता हूं कि इसका कितना पालन हो रहा है? हम यह नहीं कहते कि आप धर्म परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई न करें, लेकिन जब अपनी पसंद का धर्म मानने पर प्रतिबंध होता है तो समस्या होती है।”

उन्होंने आरोप लगाया कि हर जगह मंदिर और मस्जिद ढूंढ़ना भाजपा सरकार की मानसिकता है।

उन्होंने कहा, “अगर कानून-व्यवस्था का मुद्दा है तो कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन अगर किसी गांव के हिंदू और मुसलमान दोनों यह लिखकर देते हैं कि उन्हें कोई समस्या नहीं है, तो किसी को संविधान के तहत दिए गए अधिकार से कैसे रोका जा सकता है?”

इससे पहले बजट पर बोलते हुए कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने आरोप लगाया कि सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश अब तक के सबसे बड़े कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। उन्होंने कहा, “बजट में किसानों के साथ धोखा किया गया है। पिछले बजट का केवल 55 प्रतिशत ही इस्तेमाल किया गया है।”