अमित शाह सहकारिता सम्मेलन के लिए भोपाल पहुंचे, डेयरी संघों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे..

अमित शाह सहकारिता सम्मेलन के लिए भोपाल पहुंचे है ,केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डेयरी संघों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगवानी की । शाह, जो सहकारिता मंत्री भी हैं, राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं और उनसे राज्य के डेयरी संघों और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है। शाह राज्य के सहकारी विभाग के कामकाज की भी समीक्षा करेंगे और राज्य के डेयरी संघों और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इससे पहले, शाह की यात्रा के बारे में बोलते हुए, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह “सभी दूध उत्पादक क्षेत्रों के लिए वरदान” होगा।

मोहन यादव ने कहा, “यह यात्रा सभी दूध उत्पादक क्षेत्रों के लिए वरदान साबित होगी… दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है और हमारा प्रयास है कि राज्य इसमें पहले स्थान पर रहे।” काम धेनु योजना जैसी सरकार की अन्य योजनाओं के बारे में बात करते हुए, मोहन यादव ने कहा कि सरकार ने राज्य में गौशालाओं की संख्या बढ़ाने के लिए 2,500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा, “हमने डॉ. भीमराव अंबेडकर के नाम पर काम धेनु योजना शुरू की… इस साल, हमने कई ‘गौशाला’ को बढ़ाने और बढ़ावा देने के लिए 2,500 करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटित किया है।” “हमारी प्रतिबद्धता केवल कृषि के लिए नहीं है, बल्कि हमारी महिलाओं, किसानों और युवाओं की समृद्धि के लिए भी है।

मुख्यमंत्री ने कहा बढ़ी हुई सिंचाई और बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ, हम खेती और डेयरी दोनों क्षेत्रों में प्रगति देख रहे हैं। हम एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं, जहां एमपी के डेयरी उत्पाद… जैसे अमूल के उत्पाद वैश्विक बाजारों तक पहुंचें,” उन्होंने कहा। मुख्यमंत्री ने अपने जल संसाधनों को संरक्षित करने के लिए राज्य के जल गंगा संरक्षण मिशन पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, “इसके साथ ही, हमारा जल गंगा संरक्षण मिशन जल संसाधनों को संरक्षित करने में प्रगति कर रहा है। कुओं, तालाबों और नदियों की बहाली और सफाई सुनिश्चित करने के लिए इस मिशन को जिलों, तहसीलों और गांवों में विस्तारित किया गया है… प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए इन प्रयासों की बारीकी से निगरानी की जा रही है।