अब CM कार्यालय का पार्किंग पास भी हुआ भगवामय

लखनऊ। वैसे तो राजनीति में कई ऐसे भी काम होते हैं। जोकि सत्तारूढ़ पार्टी की पहचान को दर्शाने के लिए किए जाते हैं। ऐसा काम कोई नया नहीं है। देश के सबसे बड़े सूबे (उत्तर प्रदेश) में जब भी कोई नई सरकार आती है, तो सबसे पहले पुरानी योजनाओं का नए सिरे से नामकरण करने के साथ-साथ पार्टी सिंबल का भी काफी हद तक प्रयोग किया जाता है। इस पुरानी प्रथा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई सरकार भी अछूती नहीं रह पाई है।

दरअसल, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कार्यालय भगवा होने के बाद अब यहां प्रवेश और पार्किंग के लिए भी केवल भगवा रंग के पास ही अनुमन्य होंगे। नीले रंग के कार पास से भी इन भवनों में प्रवेश तो दिया जाएगा, लेकिन कार पार्क करने की अनुमति नहीं होगी।

इसके अलावा पीले और हरे रंग के पास लगे वाहनों को एनेक्सी और लोकभवन में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जब तक कोई विशेष परिस्थिति न हो।

बता दें बीते साल तक हरे रंग के पास लगे वाहनों को ही लोकभवन और एनेक्सी समेत अन्य भवनों में प्रवेश की अनुमति थी।

प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद पहले एनेक्सी का रंग बदला गया है। सफेद रंग की एनेक्सी को भगवा रंग में पोतवा दिया गया था। इसके बाद अब इस साल जारी होने वाले कार पासों में भगवा रंग का पास पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा है।

इस पास को ‘ए’ श्रेणी का दर्जा दिया गया है और यह पास लगा वाहन एनेक्सी और लोकभवन समेत सचिवालय के सभी भवनों में प्रवेश के लिए अनुमन्य होगा। जबकि नीले रंग के पास को ‘बी’ श्रेणी में रखा गया है। इससे भवनों में प्रवेश तो मिलेगा। लेकिन वाहन पार्क नहीं हो सकेंगे।

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बता दें अखिलेश सरकार में हरे रंग के पास को ‘ए’ श्रेणी का दर्जा था, जिसे इस सरकार में ‘डी’ और ‘ई’ श्रेणी में तब्दील कर दिया गया है।

शुरू हुआ भगवा पास लगना

इस फैसले के बाद से पिछले दो दिनों से भगवा पास गाड़ियों पर चस्पा होना शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री की फ्लीट के अलावा मुख्य सचिव समेत कुछ अधिकारियों की गाडि़यों पर इन्हें लगाया गया है।

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मुख्य स्वागत अधिकारी राम स्वरूप ने बताया कि 15 मार्च को नई सचिवालय प्रवेश नीति जारी हुई थी, जिसके बाद पहले किए गए आवेदनों को रद्द कर दिया गया था। नए प्रोफार्मा पर दोबारा इन्हें मंगवाया गया था, जिसके बाद पास बनने की प्रक्रिया चल रही है।

सात श्रेणियों में जारी होते हैं कार पास

फिलहाल रंग बदलने का फैसला केवल कार पास पर ही लिया गया है। इन्हें सात श्रेणियों में जारी किया जाता है। ‘ए’, ‘बी’, ‘सी’, ‘डी’, ‘ई’ ‘एफ’ ‘जी’ श्रेणियां इन्हें दी गई हैं। हर पास तय पदों के आधार पर ही दिया जाता है।

‘ए’ श्रेणी के पास

उप मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राज्यमंत्री, मुख्य सचिव, एपीसी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, समाज कल्याण आयुक्त, वित्त आयुक्त, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव, राजस्व परिषद अध्यक्ष, मुख्य सूचना आयुक्त, डीजीपी, सीएम कार्यालय में तैनात सभी अधिकारी, ओएसडी, एनेक्सी व लोकभवन में तैनात अनुसचिव, उप सचिव, संयुक्त सचिव, विशेष सचिव के सरकारी वाहन, लोकायुक्त, रेलवे के महाप्रबंधक, जीसीओ, मुख्य आयकर आयुक्त, सेंट्रल एक्साइज/कस्टम के मुख्य आयुक्त और सीएजी को जारी किया जाता है।

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