NEET-UG परीक्षा के पेपर लीक विवाद को लेकर दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच, केंद्र सरकार परीक्षा में होने वाली धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के उद्देश्य से एक सख्त नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित कानून में एक त्वरित कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे पेपर लीक मामलों का निपटारा तीन महीने के भीतर हो जाएगा। इस कदम का उद्देश्य त्वरित न्याय दिलाना और भारत की परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को मजबूत करना है। प्रस्तावित कानून के प्रमुख प्रावधानों में से एक समयबद्ध न्यायिक प्रक्रिया की स्थापना है। सूत्रों ने बताया कि पेपर लीक मामलों की सुनवाई विशेष अदालतों द्वारा की जाएगी, जिन्हें मामले की सुनवाई शुरू होने के तीन महीने के भीतर सुनवाई पूरी करके फैसला सुनाना होगा।
10 साल तक की कैद और 10 करोड़ रुपये का जुर्माना प्रस्तावित
प्रस्तावित कानून में परीक्षा पेपर लीक रैकेट में शामिल लोगों के लिए कड़े दंडात्मक प्रावधान भी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार, नए कानून के तहत दोषी पाए जाने वालों को 10 साल तक की कैद हो सकती है। इसके अलावा, विधेयक में 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान है, जो इसे संगठित परीक्षा धोखाधड़ी के खिलाफ सबसे सख्त कानूनी ढांचों में से एक बनाता है। यह प्रस्तावित कानून ऐसे समय में आया है जब पूरे देश में NEET-UG परीक्षा के पेपर लीक को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं, और छात्र परीक्षा प्रक्रिया में अधिक जवाबदेही और सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने बार-बार कहा है कि वह छात्रों के भविष्य की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता से समझौता करने वालों को कड़ी सजा मिले।
