नौकरशाहों के दफ्तरों में जलपान पर होने वाला मासिक खर्च अब दोगुना होगा। अपर सचिव स्तर से प्रमुख सचिव स्तर के अफसरों को जलपान के लिए मिलने वाले मासिक खर्च को दोगुना करने का प्रस्ताव सचिवालय प्रशासन विभाग ने तैयार किया है। बैठकों के नाम पर प्रमुख सचिव दस हजार रुपये प्रतिमाह चाय बिस्कुट आदि पर खर्च कर पाएंगे। विभागीय प्रस्ताव पर वित्त विभाग की मुहर लगने के बाद इसे अंतिम अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री को भेज दिया है।
आईएएस और पीसीएस अफसरों के सरकारी दफ्तरों में जलपान के लिए सरकार खर्चा देती है। लंबे समय से अफसरों को दो हजार और अधिकतम पांच हजार रुपये मासिक खर्च मिलता था। सचिवालय प्रशासन विभाग ने अब इसे बढ़ाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया है।
मौजूदा धनराशि से जलपान के लिए मिलने वाली धनराशि पर्याप्त नहीं मानी गई। हालांकि जीएमवीएन की कैंटीन में जलपान सामग्री की दरों में लंबे समय से इजाफा नहीं हुआ, लेकिन माना जा रहा है कि अफसरों के जलपान के लिए मौजूदा मासिक व्यय कम पड़ रहा है। इसी के चलते वित्त विभाग ने शासकीय बैठकों में जलपान व्यय की वर्तमान सीमा में वृद्धि करने को मंजूरी दे दी है।
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जीएमवीएन कैंटीन में वृद्धि को ना
विभाग को महंगाई की मार अफसरों के जलपान पर दिख रही है, लेकिन जीएमवीएन कैंटीन में जलपान सामग्री की दरें बढ़ाने को तैयार नहीं है। अफसरों के मासिक जलपान खर्च के साथ सचिवालय स्थित जीएमवीएन कैंटीन में खाद्य सामग्री की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव वित्त विभाग ने खारिज कर दिया है।
