ख़त्म हुई योगी सरकार की कैबिनेट मीटिंग, जानिए किन जरुरी प्रस्तावों को मिली मंजूरी

आज योगी सरकार की कैबिनेट मीटिंग खत्म हुई. जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग गयी है. हालांकि ये मीटिंग मंगालवार को होती आई है. लेकिन किन्हीं कारणों वस इस मीटिंग को आज ही रखा गया था. इस मीटिंग के अंतर्गत इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है.

CM yogi aditynath

इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी- 

  1. पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को बलिया से जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेस वे का DPR बनेगा. 4 लेन वाले इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 40 किलोमीटर होगी. इसके तैयार होने में करीब  6 महीने का समय लगेगा.  1600 करोड़ लागत इस योजना में आएगी जिससे उत्तर प्रदेश पूरा बिहार से सीधा जुड़ेगा.
  2. CST, value added tax जो लगता था SGST के लिए भी वही इंसेंटिव लगाया जाएगा. प्रोत्साहन के लिए 10 फीसदी ब्याज सहित दिया जाएगा.
  3. महिला अपराध पर यूपी सरकार बहुत चिंतित है. यूपी में ऐसे वादों के निपटारे के लिए फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट बनाये जाएंगे. 218 नए fast ट्रैक कोर्ट खोले जाएंगे. 144 कोर्ट रेगुलर होंगे जो बलात्कार के मामले देखेंगे. 74 POSCO कोर्ट खोलेंगे. 218 नए पद अपर सत्र न्यायाधीश के पद भरे जाएंगे.

    218 कोर्ट के लिए 75 लाख प्रति कोर्ट का खर्च आएगा. 1 साल का 63 लाख रुपये का खर्च स्टाफ सहित आएगा. 3 लाख 90 हज़ार कोर्ट का किराया होगा. विभिन्न न्यायालय में 42 हज़ार 379 POSCO लंबित हैं. जिनमें 25749 रेप के मामले लंबित हैं. न्यायालय बनाने के लिए केंद्र से 60 अंश मिलेगा.

  4. नगरीय परिवहन प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए PPP मोड में ग्रास कॉस्ट कांट्रैक्ट मॉडल पर लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, बरेली, गोरखपुर, शाहजहांपुर तथा मथुरा-वृंदावन में वातानुकूलित इलेक्ट्रानिक बसों के संचालन संबंधी प्रस्ताव पास हुआ. PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया टेंडर.
  5. अयोध्या, गोरखपुर, फिरोजाबाद के सीमा विस्तार संबंधित प्रस्ताव पास हुआ.

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  6. जेवर एयरपोर्ट के विकासकर्ता के चयन का प्रस्ताव पास हुआ है.
  7. लखनऊ हाई कोर्ट के ट्रांजिट गेस्ट हाउस को मोडराइज करने का प्रस्ताव पास हुआ.
  8. पर्यावरण बचाव के तहत 29 पेड़ों जैसे आम, नीम, साल, महुआ को काटने की अनुमति लेनी होगी. 1 पेड़ काटने के बाद 10 पेड़ लगाएं ऐसा सीएम योगी ने कहा है. वन विभाग से ज़मीन ले और ऑनलाइन पैसा जमा करें.
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