सीएम से भी बड़े हैं राजधानी के अफसर, मामलों के निस्तारण में लापरवाही

लखनऊ : मुख्यमंत्री के तमाम निर्देशों के बावजूद सरकारी अफसर आइजीआरएस से जुड़े मामलों के निस्तारण में लापरवाही बरत रहे हैं। नाराज डीएम ने विभिन्न विभागों के लंबित मामलों की समीक्षा के बाद पचास से अधिक अफसरों को कारण बताओ किया है।

राजधानी का यह हाल तब है, जब खुद मुख्यमंत्री पिछले महीने ही कलेक्ट्रेट में लंबित मामलों की समीक्षा कर चुके हैं। इसके बाद छह जुलाई को एक बार फिर सीएम ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए लंबित मामलों की समीक्षा की थी।

समीक्षा बैठक के बाद सभी विभागों के अफसरों को एक सप्ताह के भीतर लंबित मामलों का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब तक तमाम विभागों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी है। नाराज डीएम ने अफसरों को फटकार लगाते हुए कहा कि जब सीएम से संदर्भित मामलों में इस कदर लापरवाही है तो बाकी मामलों में स्थिति क्या होगी यह समझा जा सकता है।

डीएम ने सभी अफसरों को कड़े शब्दों में चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 12 जुलाई की शाम तक सबका स्पष्टीकरण नहीं मिला तो फिर शासन को कार्रवाई के लिए सिफारिश करूंगा।

अन्य विभागों के लंबित मामले :

अधि.अभि. सिंचाई 09, परियोजना प्रबंधक जल निगम 09, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी 08, नगर पालिका परिषद 08, प्रभारी अधिकारी मंडी 07, अधीक्षण अभियंता सेतु निगम 06, अधि.अभि.विद्युत 06, प्रोजेक्ट मैनेजर आरएनएनए 06, जिला समन्वयक स्टेट बैंक आफ इंडिया 06, जिला पंचायत राज अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षका/अधीक्षक महिला, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, जेल अधीक्षक कारागार, बेसिक शिक्षा अधिकारी, महाप्रबंधक जलकल, ईओनगर पंचायत नगराम के पांच-पांच मामले।

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जिला पूर्ति अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय, प्रभारी अधिकारी शिकायत, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला समन्वयक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, परियोजना अधिकारी सहकारी आवास निर्माण एवं वित्त निगम के चार-चार मामले।

जिला आबकारी अधिकारी, परियोजना अधिकारी नेडा, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला समन्वयक पंजाब नेशनल बैंक, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी के तीन-तीन प्रकरण।

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शासन को भेजा जाएगा आरोपपत्र

डीएम ने कहा कि यदि लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण नहीं हुआ तो लापरवाह अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को आरोपपत्र भेजा जाएगा।