सामने आई साल की सबसे बड़ी साइबर चोरी , 13 लाख से भी ज्यादा भारतीयों का डेटा हैक…

इस साल की सबसे बड़ा साइबर अटैक सामने आया हैं. बतादें की 13 लाख से भी ज्यादा भारतियों के डेबिट – कार्ड का डेटा चोरी होने की आशंका जताई जा रही हैं।

बतादें की सिंगापुर स्थित एक ग्रुप आईबी सुरक्षा अनुसंधान की टीम ने डार्क वेब पर क्रेडिट और डेबिट कार्ड के विवरण के एक बड़े डेटाबेस का पता लगाया है। ‘INDIA-MIX-NEW-01’ के रूप में डब किए गए डेटा दो संस्करणों में उपलब्ध हैं – ट्रैक-1 और ट्रैक-2। इनमें 13 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं के भुगतान से जुड़े पहचान शामिल हैं।

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वहीं शुरुआती जांच में पता चला है कि इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण ट्रैक-2 डेटा चोरी हुआ है जो कार्ड के पीछे मैग्नेटिक स्ट्रिप में होता है। इसमें ग्राहक की प्रोफाइल और लेन-देन की सारी जानकारी होती है। ट्रैक-1 डेटा में सिर्फ कार्ड नंबर ही होते हैं, जो सामान्य है। कुल खातों में से 98 प्रतिशत भारतीय बैंकों का है और बाकी कोलंबियाई वित्तीय संस्थानों के हैं।

ग्रुप आईबी द्वारा साझा किए गए स्क्रीन-शॉट के अनुसार, प्रत्येक कार्ड 100 डॉलर (लगभग 7,092 रुपये) में बेचा जा रहा है और कुल मिलाकर, इसकी कीमत 130 मिलियन डॉलर (लगभग 921.99 करोड़ रुपये) से अधिक है, जिससे यह अबतक की डार्क वेब पर बिक्री के लिए रखा जाने वाला सबसे कीमती वित्तीय जानकारी बन गई है।

ग्रुप-आईबी के शोधकर्ताओं ने बताया कि, जोकर्स स्टैश नामक एक डार्क वेब साइट ने भारत से 13 लाख से अधिक क्रेडिट और डेबिट कार्ड का डेटा डंप किया है।

जैसा कि पहले जेडडीनेट (ZDNet) द्वारा रिपोर्ट किया गया था, शोधकर्ताओं को इसका पता 28 अक्टूबर को चला था। शोधकर्ताओं के अनुसार, यह सबसे बड़ा है और डार्क वेब पर अबतक किए गए सबसे मूल्यवान डेटाबेस अपलोड में से एक है।

ये हैं बचाव के उपाय –

बैंकों को कार्ड से हुए बड़े लेन-देन तफ्तीश और ग्राहक से बात करने के बाद क्लियर करने चाहिए। आरबीआई के नियमों के मुताबिक यदि कार्ड दुरुपयोग में उपभोक्ता की गलती नहीं है तो भरपाई बैंक को करनी होगी।ग्राहक लेन-देन करने वाले कार्ड में सीमित पैसा ही रखें
असुरक्षित वेबसाइटों पर लेन-देन से बचे।

वहीं जिस कार्ड से लेन-देन करते हैं, उस खाते में सीमित पैसा रखें। संदिग्ध निकासी दिखे तो तुरंत पुुलिस व बैंक को लिखित सूचना दें। इससे नुकसान की जिम्मेदारी बैंक की ही होगी।सरकार को पेमेंट नेटवर्क सुरक्षित बनाने चाहिए।

दरअसल भारत के पेमेंट नेटवर्क असुरक्षित हैं। इसे दुरुस्त करें। राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा नीति (2013) कागजी घोड़ा भर है। कड़े सायबर सुरक्षा कानून की जरूरत है। सायबर सुरक्षा के कल्चर को अपनाने में हम विफल रहे हैं।
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