राजधानी दिल्ली में शुक्रवार से शुरु हो रहे बजट सत्र का हंगामेदार होना तय माना जा रहा है। वहीं विपक्ष की ओर से तीनों नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गयी है। आपको बता दें कि बजट सत्र की शुरुआत शुक्रवार को राष्ट्रपति के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ होगी। वहीं 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा।
वहीं इस बीच बता दें कि कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दलों ने कृषि कानूनों को खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण का बहिष्कार किया है। यह फैसला कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनल कांफ्रेंस, द्रमुक, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, सपा, राजद, माकपा, भाकपा, आईयूएमएल, आरएसपी, पीडीपी, एमडीएमके, केरल कांग्रेस(एम) और एआईयूडीएफ ने संयुक्त रूप से लिया है।
विपक्षी दलों ने एक संयुक्त बयान में कहा, ”हम हालात को संभालने के दौरान दिल्ली पुलिस के जवानों के घायल होने को लेकर भी दुख प्रकट करते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम में केंद्र सरकार की भूमिका को सामने लाने के लिए निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।” उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों से भारतीय कृषि क्षेत्र के भविष्य के लिए खतरा पैदा हो गया है।
