विधानसभा चुनाव के आगाज के साथ ही मोदी ने भी दिखाई दरियादिली

प्रधानमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने इसी साल चुनाव का सामना करने जा रहे तीन राज्यों झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा पर विशेष कृपा की है। पिछली बार की तरह यूपी को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। नई सरकार में पूर्वोत्तर के पांच राज्यों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। जबकि अरसे बाद उत्तराखंड को कैबिनेट मंत्री का तोहफा मिला है।

चुनावी राज्य महाराष्ट्र को तीन कैबिनेट और तीन राज्य मंत्री, झारखंड को एक कैबिनेट मंत्री और हरियाणा को एक स्वतंत्र प्रभार के साथ दो राज्य मंत्री के पद क तोहफा दिया गया है। खासतौर से हरियाणा और झारखंड में जातिगत संतुलन का विशेष ध्यान रखा गया है। हरियाणा में प्रभावी यादव बिरादरी रावइंद्रजीत सिंह को स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री, गुर्जर बिरादरी के कृष्णपाल और दलित बिरादरी के रतन लाल कटारिया को राज्य मंत्री बनाया गया है। इसी प्रकार झारखंड के पूर्व सीएम अुर्जन मुंडा को सीधे कैबिनेट मंत्री बनाया गया है।

यूपी का दिखा दम

राज्यों में पीएम मोदी ने सर्वाधिक महत्व यूपी को दिया है। खुद यूपी के वाराणसी से सांसद पीएम मोदी ने इस राज्य में कुल 8 मंत्री (4 कैबिनेट, एक स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और तीन राज्य मंत्री) बनाए हैं। राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, मुख्तार अब्बास नकवी के अलावा प्रदेश अध्यक्ष और पहले कार्यकाल के शुरुआत में राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत महेंद्र नाथ पांडे को कैबिनेट मंत्री बनाया है।

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अनुभव और युवा जोश में संतुलन

नई टीम में अनुभव और युवा जोश का मिश्रण है। टीम में जहां एक ओर स्मृति ईरानी, अरविंद सावंत, अनुराग सिंह ठाकुर, नित्यानंद राय, देवश्री चौधरी, बाबुल सुप्रियो, संजीव बालियान के रूप में युवा चेहरे मौजूद हैं। वहीं राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, नरेंद्र सिंह तोमर, रामविलास पासवना जैसे अनुभवी चेहरे हैं।

छह राज्य प्रतिनिधित्व पाने में नाकाम

नई सरकार में 23 राज्यों को प्रतिनिधित्व मिला है। पूर्वोत्तर के अरुणाचल और असम को छोड़ कर पांच राज्य और आंध्रप्रदेश को नई सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। यूपी से पीएम समेत नौ, गुजरात के 7, महाराष्ट्र के छह, तमिलनाडु के 1, बिहार के 5, पंजाब के तीन, मध्यप्रदेश के 4, कर्नाटक, ओडिशा, राजस्थान के तीन-तीन, पश्चिम बंगाल को दो उत्तरांखड, दिल्ली, गोवा, जम्मू-कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल, छत्तीसगढ़, केरल को एक-एक मंत्री पद दिया गया है।