मोदी सरकार का ईमानदार लोगों को बड़ा ऑफर, बेईमान का नाम बताओ और ले जाओ लाखों रुपए

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने नोटबंदी कर देश में छुपे कालेधन को पकड़ने की कोशिश की। सरकार लगातार लोगों को चेतावनी देती आई है कि अगर किसी के पास कालाधन है तो वो इस बात की सूचना आयकर विभाग को खुद दे दे वरना पकड़े जाने पर अंजाम बुरा होगा। सरकार का सख्त रवैये को देखते हुए जो लोग इमानदार हैं उन्हें भी डर लग रहा है। लेकिन अब आयकर विभाग ने साफ कर दिया है कि इमानदार लोगों के डरने की जरूरत नहीं है।  एक अधिकारी ने बताया कि आयकर अधिकारियों द्वारा काले धन की जांच के प्रसीजर में बदलाव किया गया है, जिससे इस बारे में जानकारी देने वाले की पहचान उजागर नहीं होगी।

इससे पहले, जिस व्यक्ति की काले धन की जांच की जाती थी उसे उस व्यक्ति के बारे में जानकारी दी जाती जिसकी शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है। इससे सूचना के स्रोत का खुलासा नहीं होगा और आयकर अधिकारियों की जांच और प्रभावी हो जाएगी। बजट में नियमों किए गए बदलाव के मुताबिक, काले धन की सूचना देने वाले की पहचान सीधे केवल कोर्ट को दी जाएगी।

इसके अलावा, आयकर अधिकारियों को अस्थाई रुप से संपत्ति जब्त करने के लिए दी जाने वाली शक्ति से भी कार्रवाई अधिक प्रभावी होगी क्योंकि अब आरोपी अपने काले धन और संपत्ति को ठिकाने का लगाने का मौका ही नहीं मिलेगा। पहले ऐसी संपत्ति को जब्त करने के लिए ऑर्डर लेना पड़ता था जिसमें अक्सर 6 महीने तक का समय लग जाता था और आरोपी या तो काला धन ठिकाने लगा देता था या फिर अधिकारियों से सांठ-गांठ कर लेता था।

सरकार का ऐसा मानना है कि नोटबंदी के बाद मिले डेटा से अगले दो सालों तक आयकर विभाग को ऐसे लोगों की जानकारी मिलती रहेगी जिन्होंने कभी टैक्स नहीं दिया है या कभी आयकर रिटर्न नहीं भरा है।