उतराखंड में हरीश रावत का कर्मचारियों को तोहफा
देहरादून। मुख्यमंत्री हरीश रावत की कैबिनेट ने राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। गेस्ट टीचरों व उपनल कर्मियों को संविदा पर रखने पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। हालांकि इसमें कई शर्ते रखी गई हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में यह फैसले लिए गए।
गेस्ट टीचरों को संविदा नियुक्ति
अपर मुख्य सचिव (शिक्षा) डॉ. रणवीर सिंह ने बताया कि सरकार ने गेस्ट टीचरों को संविदा पर नियुक्ति का फैसला लिया है। इसके लिए अल्पकालिक शिक्षक सेवा भर्ती नियमावली बनाई गई है। अधीनस्थ प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी और अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा नियमावली में भी संशोधन किया है। उन्हें तीन वर्ष संविदा पर काम करना होगा। संविदा के दौरान रिजल्ट और अनुभव के आधार पर अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग व लोक सेवा आयोग के मार्फत उनका चयन होगा। संविदा के दौरान इन टीचरों को पूरा वेतन मिलेगा।
लिए गए प्रमुख निर्णय
शिक्षा आचार्यो को शिक्षा मित्र बनाने को एनओसी के लिए केंद्र को भेजेंगे प्रस्ताव ’ अक्षरधाम के शहीद व कीर्ति चक्र विजेता सुरजन सिंह की मां को रायपुर में 1180 वर्ग मीटर जमीन ’ सहकारिता सेवा नियमावली मंजूर ’ सहकारिता निर्वाचन प्राधिकरण के सदस्यों की संख्या दो से तीन की ’ उत्तराखंड राज्य शैक्षिक प्रशासनिक संवर्ग सेवा नियमावली में संशोधन अब एसडीईआई का प्रशासनिक संवर्ग में हो सकेगा प्रमोशन।
भोजनमाताओं को प्रतिवर्ष एक हजार रुपये वर्दी भत्ता ’ दुग्ध संघ के दो कर्मियों को नियमित सेवा में शिथिलता देने पर मुहर ’ गैरसैंण के विकास को अवस्थापना विकास निगम को मंजूरी ’ विधानसभा का सत्रवसान मंजूर ’ पेयजल निगम के दो अवर अभियंताओं को नियमित करने के लिए आयु में शिथिलता ’ आवास एवं निर्माण सहकारी सेवा संघ राज्य सरकार की गारंटी पर ले सकेगा 10 करोड़ का ऋण ’ ग्रामीण सड़कें व ड्रेनेज विभाग को खत्म कर ग्रामीण निर्माण विभाग के अधीन किया।
