मुख्यमंत्री रावत नोटबंदी के बाद बड़ी संपत्ति खरीदने वालों की करवाएंगे जांच

देहरादून। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आठ नंबर से अब तक 50 लाख रुपये से ज्यादा की संपत्ति खरीदने वालों की जांच के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में ऐसे 108 मामले चिह्न्ति किए गए हैं। शुक्रवार को रावत ने पत्रकारों से कहा कि आठ नवंबर से राज्य में 50 लाख से ज्यादा की जमीन खरीदने के मामले भी प्रकाश में आए हैं। जांच में ये पता लगाया जाएगा कि ये सौदे नेचुरल थे अथवा नहीं।

सीएम रावत ने आशंका जताई कि कहीं इन लोगों को नोटबंदी का पहले से तो पता नहीं था। अकेले दून में ऐसे अब तक 72 मामले पकड़ में आ चुके हैं। यह पूछे जाने पर यह जांच किससे कराई जा रही है ? सीएम ने कहा कि इसे गोपनीय रखा गया है। यह भी पता लगाया जाएगा कि कहीं कुछ लोगों ने इस दौरान बेनामी संपत्ति तो नहीं खरीदी। माना जा रहा है कि आईजी (स्टांप) को यह जांच दी गई है।

रावत ने कहा कि नोटबंदी से भू-भवन संपत्ति पंजीकरण में 32 फीसदी की कमी आई है, जबकि इससे प्राप्त शुल्क में 35 फीसदी की गिरावट आई है। खनन से राजस्व में 21 फीसदी की कमी है। मंडी परिषद में तिलहन को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं के उठान में गिरावट आई है। गढ़वाल व कुमाऊं मंडल विकास निगम के टर्न ओवर में 18 फीसदी की कमी दर्ज की गई।