बिहार की नीतीश सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए अपने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एक नया प्रयोग शुरू किया है. इसके तहत जो भी कोई घूसखोर अधिकारी को पकड़वाने में सरकार की मदद करेगा उसको सरकार इनाम देगी.

नीतीश सरकार ने किया ऐलान-

इस प्रयोग के सामने आते ही अब इस बात पर बहस शरू हो गई कि क्या सुशासन बाबू की सरकार में सरकारी तंत्र फेल हो गया क्या? या चुनावी साल में ये नीतीश कुमार का कोई नया पैंतरा है. इस प्रयोग पर विपक्ष के साथ-साथ सरकार बनाने में सहयोगी पार्टी बीजेपी के एम एल सी भी मखौल उड़ा रहे हैं.

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मिलेगा 5 लाख का ईनाम-

लोकतांत्रिक व्यवस्था में तंत्र को कमजोर पड़ता देख सरकार लोक यानी आम लोगों के दर पर पहुंची है. अब भ्रष्ट सरकारी सेवकों को पकड़वाने वालों को एक हजार रूपये से दस हजार रूपये तक का इनाम दिया जाएगा. भ्रष्टाचार का पर्दाफाश से अगर सरकार को बड़ी बचत होती है तो पकड़वाने वाले को रकम का दो प्रतिशत पुरुस्कार स्वरूप दिया जाएगा.

लेकिन पुरुस्कार की रकम 5 लाख से ज्यादा नही होगी. सरकार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा की ये सुशासन के सरकार का भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहीम का एक और प्रमाण है.