दंगों के मुकदमों को वापस लेने के लिए शासन ने दिए आदेश…

रिपोर्ट- विजय कुमार

मुज़फ्फरनगर सन 2013 में हुए सम्प्रदायिक दंगे के मुकदमे शासन द्वारा वापसी लेने का सिलसिला जारी है ।एक बार फिर शासन ने पिछले 6 माह में दंगे के 22 मुकदमो को वापस लेने के लिए जिला प्रशासन को आदेश देते हुए पत्र लिखे है ।

जिला प्रशासन के अनुसार शासन से मिले पत्र के अनुसार हम लोगो ने भी पत्र लगाकर न्यायालय में भेज मुकदमे वापसी के लिए भेज दिया है अंतिम निर्णय न्यायलय का है क्योंकि मुकदमे वापसी का अधिकार न्यायलय का है।अब तक शासन से लगभग 40 मुकदमो के वापसी की स्वीकृति आ चुकी है ।क्योंकि शासन केवल मुकदमे वापसी की स्वीकृति देकर हम लोगो को भेजते है हम न्यायालाय में भेजते है ।

आपको बता दे कि मुज़फ्फरनगर में सन 2013 में हुए साम्प्रदायिक दंगे में 65 लोगो की मौत हो गयी थी और हजारो लोग घरों से बेघर होकर कैम्पो में रहना पड़ा था।जिसमें दंगा पीड़ितों ने तो दंगा आरोपियों पर मुकदमें दर्ज कराये ही थे साथ मे पुलिस ने भी अपनी तरफ से दंगा भड़काने व भड़काऊ भाषण देने के मामले में आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए थे।

अमित कुमार सिंह (एडीएम प्रशासन)(एडीएम प्रशासन अमित कुमार ने बताया कि शासन से जो भी लगातार मुक़दमे वापसी के लिए पत्राचार आता है उसमे हम डीजीसी क्रिमनल की रिपोर्ट लगाकर हम शासन को वापसी भेज देते है। फिर शासन उस पर निर्णय करता है की अलग अलग मुकदमो के संबंध में अलग अलग माह में रिपोर्ट आती रहती है पिछले पांच छ महीनो में लगभग 22 मुकदमो का वापसी का आदेश हुआ है।

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और आदेश डीजीसी क्रिमनल को भेजा गया है जो कोर्ट में इसको लगाएंगे। बाकी संज्ञान माननीय न्यालय लेगा। अभीतक लगभग शासन से 40 मुकदमो के वापसी के आदेश आ चुके है शासन ने केवल मुक़दमे वापसी के आदेश दिए है लेकिन न्यालय का निर्णय बाकी है। ये सभी मुक़दमे अलग अलग कोर्ट में चल रहे है। पिछले छह महीनो में लगभग 22 मुक़दमे वापसी के आदेश आये है।

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