नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश में पोर्नोग्राफी साइट्स पर लगाम लगाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाया हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मुद्दे पर पूरी तरह निपटने के लिए वाजिब कदम उठा रही हैं। जिसके लिए उन्होंने कई वेबसाइट्स को पिछले महीने ब्लॉक कर दिया है।
यह भी पढ़ें:-रनवे पर फुल स्पीड में दौड़ रहे प्लेन के सामने अचानक उतर आई ‘हूरें’, और फिर…
दरअसल जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुआई वाली तीन मेंबर वाली बेंच इस मामले में सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मुद्दे पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है. जिसके जवाब में केंद्र ने कोर्ट को बताया कि इस क्रम में आगे बढ़ते हुए लगभग 3500 वेबसाइट्स को ब्लाक किया गया हैं।
सरकार की ओर से एडीशनल सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद ने बेंच से कहा, “हम ऐसे तरीकों के साथ आ रहे हैं, जो ऐसे हालात से पूरी तरह निपटेंगे।”
सरकार ने यह भी बताया कि उन्होंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) से स्कूलों में जैमर लगाने पर विचार करने को कहा है, ताकि स्टूडेंट्स की पोर्नोग्राफी साइट्स तक पहुंच न हो सके। उनका कहना है कि स्कूल बसों में जैमर लगाना मुमकिन नहीं है।
यह भी पढ़ें:-राजनाथ, सुषमा विपक्षी दलों से चीन, कश्मीर पर चर्चा करेंगे
सरकार ने कहा है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर बंदिशें लगाने के लिए उसकी ओर से किए गए उपायों पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी।
बता दे कि सुप्रीम कोर्ट देशभर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए कदम उठाने की मांग वाली एक पिटीशन पर सुनवाई कर रही थी। जिसमे सरकार ने बताया वाजिब कार्यवाही करते हुए 3500 साइट्स को ब्लाक कर दिया गया हैं।
