उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष सारांश संशोधन (SIR) के दौरान बड़े पैमाने पर नाम कटने के बाद भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व हाई अलर्ट पर आ गया है। पार्टी ने कार्यकर्ताओं और नेताओं को पूरी तरह से मतदाता नामांकन और रिकवरी प्रयासों पर फोकस करने का निर्देश दिया है। इस सप्ताह जारी ड्राफ्ट SIR लिस्ट में 2.89 करोड़ वोटर नामों की कटौती दिखाई गई, जो 12 राज्यों में सबसे ज्यादा है और ज्यादातर शहरी इलाकों से हैं। इसने पूरे राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी है।
लखनऊ में सबसे ज्यादा 30 प्रतिशत नाम कटे, उसके बाद गाजियाबाद में 28 प्रतिशत। इसी तरह बलरामपुर, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, सहारनपुर और आगरा जैसे प्रमुख शहरों में भी भारी संख्या में वोटर नाम हटाए गए। भाजपा को मुस्लिम बहुल इलाकों में भी नुकसान का सामना करना पड़ा है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, कई विधानसभा क्षेत्रों में करीब 1 लाख वोटों का नुकसान हुआ है, जहां पिछले चुनाव में पार्टी 5,000 से 20,000 वोटों के अंतर से जीती थी।
2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी की संभावनाओं को गंभीर खतरा मानते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और अन्य नेताओं ने वर्चुअल मीटिंग की। इसमें सांसद, विधायक, एमएलसी, मंत्री, संगठन नेता और जिला अध्यक्ष शामिल हुए। गुरुवार को पार्टी की राज्य इकाई ने भी बैठक की। मीटिंग में विधायकों को युद्ध स्तर पर काम करने और इसे व्यक्तिगत चुनाव की तरह लेने का निर्देश दिया गया। संगठन नेताओं को फॉर्म-6 को विधानसभा, मंडल और वार्ड स्तर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह आदेश सभी जिला अध्यक्षों, एमएलसी, विधायकों, सांसदों और मंत्रियों पर लागू है। जहां स्थानीय सांसद या विधायक न हों, वहां एमएलसी और राज्यसभा सांसदों को तैनात किया जाएगा।
पार्टी नेतृत्व ने संगठनात्मक नुकसान रोकने के लिए निरंतर प्रयास पर जोर दिया। नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया कि कड़ी मेहनत से पार्टी को कोई हानि न हो। दैनिक बूथ स्तर के रिपोर्ट केंद्रीय कार्यालय में जमा कराने अनिवार्य किए गए हैं। शहरी वोटों पर विशेष फोकस देने को कहा गया है। जिला अध्यक्षों को 10 सदस्यों की टीम बनाने और शाम को दैनिक प्रगति रिपोर्ट फाइल करने का आदेश है। सभी पदाधिकारियों को अभियान अवधि के दौरान बूथों पर मौजूद रहना होगा, और 17 जनवरी को व्यापक समीक्षा होगी।
भाजपा सूत्रों के अनुसार, पार्टी हाईकमान ने प्रक्रिया की निगरानी के लिए के लक्ष्मण (ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद) को तैनात किया है।
