नोएडा-ग्रेटर। नोएडा-ग्रेटर नोएडा में 30 हजार घर खरीदारों को पजेशन दिलाने के लिए रेरा ने गुरुवार को इन इलाकों के 7 डेवलपर्स के साथ मीटिंग की. इस मीटिंग में नोएडा और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारी भी शामिल हुए. रेरा ने इस बैठक में 14 प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की. इन प्रोजेक्ट्स में करीब 30 हजार फ्लैट्स फंसे हुए हैं.

समीक्षा के दौरान रेरा ने इन प्रोजेक्ट्स के प्रमोटर्स और नोएडा-ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को भी बुलाया था, जिससे प्रोजेक्ट्स के कंस्ट्रक्शन की मौजूदा स्थिति के साथ वित्तीय स्थिति और प्राधिकरण के बकाया के बारे में भी विस्तार से जानकारी जुटाई जा सके. रेरा ने बैठक में इन प्रोजेक्ट्स में काम की चाल, रेरा में चल रहे मामलों की जानकारी और प्रोजेक्ट पूरा करने की टाइम लाइन की समीक्षा की. इन प्रोजेक्ट्स में शुमार हैं…

इन सभी प्रोजेक्ट्स में लंबे समय से पजेशन न मिलने से घर खरीदार परेशान हैं और रेरा में कई ग्राहकों ने शिकायतें दर्ज कराई हैं. एक साथ इतने घरों के लिए भटकते लोगों को राहत दिलाने के लिए रेरा ने सीधे संबंधित पक्षों को बुलाकर समीक्षा की और लोगों का घर का पजेशन दिलाने की तरफ कदम बढ़ाए हैं.

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यूपी रेरा के सदस्य बलविंद्र कुमार ने बताया कि इस समीक्षा में हमारा असली मकसद पजेशन दिलाने के रास्ते को तलाशना था. हमने समीक्षा के बाद सभी डेवलपर्स को हिदायत दी है कि वो जल्द से जल्द प्रोजेक्ट्स पूरा कराने के बारे में सोचें, जिससे 30 हजार ग्राहकों को उनका घर मिल जाए.

उम्मीद है कि अब ये समीक्षा यहां तक ही सिमट कर नहीं रह जाएगी और इसका दायरा आगे तो बढ़ाया ही जाएगा. साथ ही बाकी प्रोजेक्ट्स को भी इसमें शुमार किया जाएगा. रेरा एक्सपर्ट वेंकटराव के मुताबिक रेरा के पास एक ही तरह की कई शिकायतें आने से बार बार सुनवाई करके एक ही तरह के फैसले सुनाने से बेहतर है कि वो प्रोजेक्ट् पूरा करने के बारे में योजना बनाएं.

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गुरुवार की बैठक उसी रणनीति का हिस्सा थी लेकिन इसको कामयाबी तभी मिलेगी जब इस पर लगातार नजर रखी जाए और इन सभी प्रोजेक्ट्स की जरूरत पड़ने पर समीक्षा की जाती रहे. दरअसल, रेरा के फैसले तेजी से आने के बावजूद इनको लागू करना आसान साबित नहीं रहा है. रेरा के पास भी सीमित कानूनी अधिकार हैं और इनको मजबूत बनाने के लिए जरूरत पजेशन का रास्ता खोजने की है जिससे लोगों को पजेशन मिले.