सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार 20 साल पुराने आईटी कानून में बदलाव पर विचार कर रही है. ताकि प्रौद्योगिकी परिवेश में हुई प्रगति के साथ इसका तालमेल बिठाए रखा जा सके. इसका एक उद्येश्य साइबर अपराध जैसे मसलों को देखते हुए एक मजबूत व्यवस्था बनाना है.
रविशंकर प्रसाद ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी कानून में बदलाव को लेकर विचार जारी है. इस कानून के 20 साल हो चुके हैं और आईटी परिवेश काफी विकसित हुआ है.
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नई प्रौद्योगिकी सामने आई हैं और ग्राहकों को लेकर पूरा माहौल तेजी से बदला है. उन्होंने बताया कि इसके साथ चुनौतियां भी बढ़ी हैं. केंद्रीय मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि नए कानून में उच्चतम न्यायालय के निजता और संरक्षण पर दिए गए निर्णय जैसे मुद्दों को शामिल किया जाएगा. इसको लेकर एक टीम बनाई जाएगी जो विशेषज्ञों और उद्योगों से राय लेगी.
