केंद्रीय सूचना आयोग(CIC) ने कहा- मंत्रालय 15 दिनों के अंदर मेक इन इंडिया कैंपेन का खर्च बताये !
केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) की ओर से दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले के बाद जल्द ही मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत सरकार द्वारा किए गए खर्च की जानकारी साझा की जाएगी.
साथ ही इसके जरिए भारत में आने वाले निवेश की जानकारी भी सामने आएगी. सीआईसी ने वाणिज्य मंत्रालय को अगले 15 दिनों के अंदर पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया है.
दिल्ली के रहने वाले आरटीआई कार्यकर्ता नीरज शर्मा की ओर से कॉमर्स मंत्रालय को दाखिल किए गए आरटीआई पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय सूचना आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है.
आरटीआई कार्यकर्ता नीरज शर्मा ने जुलाई 2017 में कॉमर्स मिनिस्ट्री में आरटीआई के जरिए यह पूछा था कि केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया इवेंट पर कितना खर्च किया है. साथ ही यह जवाब भी मांगा कि इस इवेंट के जरिए कितने एमओयू यानी मेमोरेंडम आफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए और कितने रुपयों का निवेश भारत में आया.
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15 दिन में देना होगा जवाब
आरटीआई कार्यकर्ता नीरज शर्मा के मुताबिक कॉमर्स मिनिस्ट्री पिछले साल दाखिल किए गए आरटीआई में गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि इस तरह की केंद्रित जानकारी उसके पास नहीं है क्योंकि मेक इन इंडिया के तहत लगभग 25 मंत्रालय आते हैं.
मंत्रालय के जवाब के बाद पहली अपील दाखिल करने के बावजूद जब आरटीआई कार्यकर्ता को पर्याप्त जवाब नहीं मिले, तब उन्होंने इस याचिका को सीआईसी के सामने चुनौती दी.
जुलाई 2017 में दाखिल इस आरटीआई एक्टिविस्ट की याचिका पर सुनवाई करते हुए 16 मई 2019 को सीआईसी ने वाणिज्य मंत्रालय के केंद्रीय सूचना अधिकारी को निर्देश जारी किया कि वह अगले 15 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता को उसके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब मुहैया कराए.
अपने आदेश में सीआईसी ने कॉमर्स मंत्रालय को कहा है कि वह आरटीआई कार्यकर्ता को बताए कि मेक इन इंडिया इवेंट के तहत सरकार ने कितना खर्च किया क्योंकि यह जनता का पैसा है. इस निर्देश में यह भी कहा गया है कि मेक इन इंडिया के तहत हुए सारे इवेंट का ब्यौरा दिया जाए.
निर्देश के मुताबिक इवेंट के जरिए कितनी कंपनियों के बीच एमओयू साइन हुए, उसकी भी जानकारी दी जाए. साथ ही इस इवेंट के जरिए भारत में कुल कितना निवेश आया उसका कंपनियों के साथ ब्यौरा भी मांगा गया है.
सार्वजनिक हो जानकारी-सूचना आयोग
केंद्रीय सूचना आयोग ने सुनवाई करते हुए टिप्पणी की है कि मेक इन इंडिया के तहत सरकार द्वारा जो भी किया गया वह जनता का पैसा है और उससे जुड़ी हुई जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए.
आयोग ने यह भी कहा है ई-कॉमर्स मिनिस्ट्री के पास इस तरह की जानकारियां होनी चाहिए और अगर उसे कई और मंत्रालयों से जानकारी चाहिए तो वह अगले 30 दिनों में वह तमाम जानकारियां इकट्ठा करें और याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराए.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आते ही मेक इन इंडिया का नारा दिया था और इस कैंपेन का बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार किया गया. विपक्षी दलों ने कई बार मेक इन इंडिया पर सवाल उठाते हुए सरकार से संबंधित जानकारियों को सामने रखने को कहा. सीआईसी के आदेश के बाद मेक इन इंडिया पर हुए खर्च और उसके बाद देश को हुए फायदे की सारी जानकारी जल्दी सामने आ सकती है.
